गांधीवादी ‘संतई’ का आभामंडल, उपेक्षित क्रांति और अपरिपक्व भारतीय राजनीतिक वर्ग

‘गांधीवादी लीला’ के आभामंडल से बाहर निकलकर उन अनगिनत उग्र, यथार्थवादी और वैचारिक विचारकों के योगदान को करना होगा स्वीकार

Gupta Lochan
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खरसिया। कैलाश शर्मा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्यधारा के इतिहास लेखन में एक खास तरह की सरलीकरण की प्रवृत्ति रही है। इस आख्यान (नेरेटिव) ने पूरी क्रांति को केवल अहिंसा, उपवास और ‘रघुपति राघव राजा राम’ के संकीर्तन तक सीमित कर दिया। महात्मा गांधी ने राजनीति में एक राजनीतिक नेता की भांति नहीं, बल्कि एक ‘संत या बाबा’ की छवि के साथ प्रवेश किया। ईश्वर-अल्लाह, नैतिक दबाव और आत्म-शुद्धि को राजनीतिक प्रतिरोध का मुख्य अस्त्र बना दिया गया।
?सवाल यह उठता है कि क्या इस ‘आध्यात्मिक राजनीति’ ने भारत में एक उग्र, यथार्थवादी और वैचारिक रूप से सक्षम राजनीतिक वर्ग (पॉलिटिकल क्लास) के विकास को दबा दिया? वैश्विक इतिहास पर दृष्टि डालें तो दुनिया के अधिकांश देशों में स्वतंत्रता और सत्ता परिवर्तन का रास्ता उग्र राजनीतिक चेतना, संस्थागत संघर्ष और वैचारिक स्पष्टता से होकर गुजऱा है। लेकिन भारत में गांधीवादी सर्वोपरि ढाँचे ने उन तमाम उग्र व व्यावहारिक धाराओं को हाशिए पर धकेल दिया, जो भारत को एक मजबूत राजनीतिक परिपक्वता दे सकती थीं।

चरखा, ट्रेड यूनियन रणनीति और उग्र किसान-क्रांतिकारी चेतना

गांधी का चरखा केवल एक आध्यात्मिक या स्वदेशी का प्रतीक नहीं था। यदि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से देखें, तो उस दौर के गुजरात में सूरत से लेकर पोरबंदर और जूनागढ़ तक बुनकरों और पारंपरिक कारीगरों का एक बड़ा जनाधार था। चरखे के माध्यम से गांधी ने वास्तव में उसी विशाल जनसमूह के बीच एक तरह की ‘ट्रेड यूनियन लीडरशिप’ कायम की। राजनीति में जनसमर्थन और आधार जुटाने का यह तरीका रणनीतिक रूप से कुशल था, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब इस क्षेत्रीय और वर्ग-विशेष रणनीति को ही संपूर्ण राष्ट्र का एकमात्र ‘नैतिक व राजनीतिक दर्शन’ घोषित कर दिया गया। इसके ठीक विपरीत, भारत के अन्य हिस्सों में एक अत्यंत परिपक्व और उग्र राजनीतिक-वैचारिक धारा आकार ले रही थी।

राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ और किसान पृष्ठभूमि का समाजवाद

गोंडा और शाहजहाँपुर की ज़मीन से निकले राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नायक केवल साहसी क्रांतिकारी नहीं थे। वे सामान्य जोतदार/किसानी पृष्ठभूमि से आते थे, लेकिन मार्क्सवाद और समाजवाद पर उनका अध्ययन अत्यंत व्यावहारिक और गहरा था।

सुभाष चंद्र बोस का वैचारिक मिश्रण

नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से समाजवाद, साम्यवाद और राष्ट्रीय सैन्य चेतना का एक ऐसा अनूठा मिश्रण पेश किया था, जो काफी हद तक चीन में माओ जेडांग की संगठनात्मक व रणनीतिक क्रांति के समकक्ष खड़ा होता था।

क्षेत्रीय उग्र प्रतिरोध और भारत का भूगोल

त्रावणकोर (केरल) के दीवान सीपी रामस्वामी अय्यर जब त्रावणकोर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के प्रयास में थे, तब वामपंथी व उग्र स्थानीय आंदोलनों (जैसे पुन्नप्रा-वायलार विद्रोह) और दीवान पर हुए प्राणघातक हमले ने उनके निरंकुश इरादों को ध्वस्त कर दिया। यदि वह उग्र जन-प्रतिरोध न होता, तो आज भारत का दक्षिणी भाग भौगोलिक और राजनीतिक रूप से खंडित हो सकता था। ब्रांडिंग का खेल और विस्मृत इतिहास कौन याद रहा, कौन भुला दिया गया? भारतीय राजनीति का एक बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि यहाँ इतिहास का निर्माण जन-नायकत्व (हीरो वार्शिप) और प्रचार-प्रसार (पब्लिसिटी) के आधार पर हुआ, वैचारिक योगदान के आधार पर नहीं।

भगत सिंह बनाम सह-क्रांतिकारी

जन-प्रचार के कारण भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद तो जनमानस में अमर हो गए, लेकिन उनके साथ समान स्तर पर विचार देने वाले और जोखिम उठाने वाले साथी हाशिए पर चले गए। असेंबली में बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त, बम निर्माण और क्रांतिकारी संगठन में रीढ़ की हड्डी रहीं दुर्गा देवी वोहरा (दुर्गा भाभी), शिवराम हरि राजगुरु और सुखदेव थापर जैसे नामों को इतिहास के पन्नों में एक कोने में सिमटा दिया गया।

डॉ. आंबेडकर की संस्थागत आलोचना

संघ (गोलवलकर, सावरकर) या गोडसे के विरोध को ही गांधी की एकमात्र आलोचना मानना इतिहास की सबसे बड़ी भूल है। गांधीवादी राजनीति, उनकी ‘संतई’ और ग्राम-स्वराज्य की अवधारणा की सबसे पैनी, संवैधानिक, तार्किक और निर्मम राजनीतिक समीक्षा डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने की थी। आंबेडकर जानते थे कि गांधी का ‘रामराज्य’ और ग्राम स्वराज्य वास्तव में जातिगत उत्पीडऩ और ग्रामीण विषमता को संरक्षण देने वाला ढाँचा बन सकता है। आंबेडकर का मानना था कि राष्ट्र और समाज भजन, चरखे या नैतिक उपदेशों से नहीं चलता, वह कानून, नागरिक अधिकारों, ठोस अर्थशास्त्र और मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधित्व से चलता है। निष्कर्ष – शासन चरखे से नहीं, ठोस ‘राजनीतिक शक्ति’ से चलता है। ‘शासन नहीं चलता चरखे से, चलता है तलवार से!’ यह पंक्ति केवल एक उग्र नारा नहीं है, बल्कि राजनीति के उस नग्न सत्य का प्रतीक है जिसे स्वीकार करने से भारत का प्रबुद्ध वर्ग हमेशा डरता रहा। राज्य व्यवस्था (स्टेट क्राफ्ट) भावना, आस्था या आध्यात्मिक हठ से नहीं चलती, उसके लिए कठोर राजनीतिक निर्णय, आर्थिक नीति, सैन्य ताकत और स्पष्ट दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। (स्टेटक्राफ्ट) का अर्थ है ‘राजनय या ‘शासन कला’। यह किसी देश, राज्य या शासन व्यवस्था को कुशलतापूर्वक चलाने, उसकी सुरक्षा करने, आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रबंधित करने की कला और विज्ञान है। ?साधारण शब्दों में, स्टेटक्राफ्ट का मतलब है कि कोई शासक या सरकार अपने देश के हितों की रक्षा और विकास के लिए अपनी शक्ति (सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक और वैचारिक) का उपयोग कैसे करती है। ?गांधी को राष्ट्र का ‘अजेय संत’ बनाकर पेश करने के प्रयास में भारत ने एक यथार्थवादी और परिपक्व राजनीतिक वर्ग को खो दिया। नतीजतन, आज भी भारत की राजनीति ठोस वैचारिक विमर्श, आर्थिक सुधारों और नीतिगत बहसों से दूर रहकर भावुकता, बाबागीरी, और अतीत के बने-बनाए नैरेटिव के इर्द-गिर्द घूमती है। यदि भारत को एक वास्तविक वैश्विक और परिपक्व राजनीतिक शक्ति बनना है, तो उसे इस ‘गांधीवादी लीला’ के आभामंडल से बाहर निकलकर उन अनगिनत उग्र, यथार्थवादी और वैचारिक विचारकों के योगदान को स्वीकार करना होगा, जिन्हें इतिहास के पन्नों में अनदेखा कर दिया गया।

स्थानीय स्मृतियों का लोप

गोंडा जिले की जेल में फाँसी चढऩे वाले अमर शहीद राजेंद्र नाथ लहरी या प्रयागराज के ठाकुर रोशन सिंह को आज उनके अपने ही क्षेत्रों में लोग बमुश्किल याद करते हैं। आज गोंडा या प्रयागराज में जनमानस के बीच स्थानीय बाहुबली या समकालीन नेता तो चर्चित हैं, लेकिन ऐतिहासिक चेतना शून्य के बराबर है। ‘गांधी बनाम गोडसे’का भ्रामक द्वंद्व और वास्तविक आंबेडकरवादी आलोचना आधुनिक भारतीय विमर्श को जानबूझकर ‘गांधी-नेहरू-सावरकर-गोडसे’ के एक अंतहीन और सतही चक्रव्यूह में उलझाकर रखा गया है, ताकि वास्तविक राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों से ध्यान हटाया जा सके।

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