खरसीया। कैलाश शर्मा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) के नक्शे पर खरसिया केवल एक नाम नहीं, बल्कि रेलवे के खजाने में करोड़ों का राजस्व झोंकने वाला वह दुधारू पशु है, जिसे चारा देने के नाम पर सिर्फ परेशानियां और उपेक्षा मिली है। कोयले और उद्योगों के दम पर रेल मंत्रालय की तिजोरी भरने वाले खरसिया स्टेशन को बदले में क्या मिला? मिला एक ‘पहाडऩुमा’ लोहे का ढांचा, अंधेरे में डूबे प्लेटफॉर्म और राजनीतिक दलों के झूठे दिलासों का जगमगाता पुलिंदा। खरसिया का रेलवे स्टेशन आज रेलवे के अमानवीय रुख और स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व के रीढ़हीन रवैये का जलता हुआ आईना है।
संवैधानिक अधिकारों की बलि चढ़ाता ‘इंजीनियरिंग का दिवालियापन’
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 (आर्टिकल 21) देश के प्रत्येक नागरिक को केवल ‘सांस लेने’ का अधिकार नहीं देता, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के अनगिनत फैसलों के अनुसार ‘मानवीय गरिमा के साथ जीने और सुरक्षित जीवन (राइट्स टू लाइफ विथ डिग्निटी) की गारंटी देता है।’ परंतु खरसिया स्टेशन पर बना फुट ओवर ब्रिज यात्रियों की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि उनकी शारीरिक यातना के लिए डिजाइन किया गया लगता है। सीधी खड़ी चढ़ाई वाली सीढिय़ाँ बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों और मरीजों के लिए किसी सजा से कम नहीं हैं। गंभीरता का ढोंग रचने के लिए प्रवेश द्वार पर जो रैंप बनाया गया है, उसकी ढलान और जानलेवा घुमाव इतने दोषपूर्ण हैं कि उस पर व्हीलचेयर चढ़ाना सीधे दुर्घटना को न्योता देना है। क्या वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर सैलरी उठाने वाले रेलवे के आला अधिकारियों को संविधान के अनुच्छेद 14 (आर्टिकल 14) के अंतर्गत समानता और ‘तार्किक व्यवस्था (राइट टू इक्वेलिटी एंड रिजनेबलनेस)’ का ज्ञान नहीं है? जब तक यहाँ लिफ्ट या एस्केलेटर नहीं लगता, तब तक क्या रेलवे प्रशासन यहाँ बैट्री चालित वाहन चलाने की न्यूनतम इंसानियत भी खो चुका है?
अधिकारियों का ‘कर्तव्य-च्युत’ रवैया और संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन
रेलवे बोर्ड के उच्चाधिकारी यह भूल गए हैं कि संविधान के अनुच्छेद 51्र (आर्टिकल 51्र) के तहत लोक सेवाओं और सार्वजनिक संपत्ति का प्रबंधन करने वाले प्रशासनिक तंत्र की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे लोक-कल्याण और मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं। विस्तार के नाम पर प्लेटफॉर्म की लंबाई तो बढ़ा दी गई, लेकिन शेड का दायरा वहीं रोक दिया गया जहाँ दशकों पहले था। मूसलाधार बारिश में भीगते और 42 डिग्री की धूप में तपते यात्रियों का शोषित होना इस बात का सबूत है कि अफसरों की नजर में नागरिक सिर्फ ‘टिकट के खरीदार’ हैं, इंसान नहीं।
रेलवे की मुख्य शहर (दक्षिण दिशा) की ओर खाली पड़ी जमीन पर नया प्लेटफॉर्म नंबर 01 बनाने की मांग सालों से धूल फांक रही है। विडंबना की हद तो यह है कि शीतलानगर तरफ से आने वाले यात्रियों को पहले पहाडऩुमा सीढिय़ाँ लांघकर मुख्य गेट पर आना पड़ता है, टिकट कटाना पड़ता है और फिर उसी यातना को दोबारा झेलते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 02 पर जाना होता है! जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 02 पर बनी टिकट खिडक़ी को अफसरों ने तुगलकी फरमान जारी कर बंद कर रखा है।
जनप्रतिनिधियों की चुप्पी और उपेक्षा का शिकार खरसिया
खरसिया को सिर्फ मालगाडिय़ाँ ठूँसकर कमाई का जरिया बनाने वाले रेलवे को यह याद रखना होगा कि यहाँ इंसान भी सफर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों से है जो चुनाव आते ही वोट रूपी मतों का दान मांगने तो चौखट पर आ जाते हैं, लेकिन खरसिया के इस हक की लड़ाई में जिनकी जुबान पर ताला लग जाता है। क्या खरसिया के नेताओं की रीढ़ इतनी कमजोर हो चुकी है कि वे बिलासपुर मंडल के अफसरों की मेज थपथपाकर अपना हक न मांग सकें? खरसिया की जनता अब झूठे आश्वासनों से ऊब चुकी है।
ट्रेनों के स्टॉपेज को तरसता खरसिया – अरबों का राजस्व देने वाले शहर को सिफऱ् मालगाडिय़ों की गडग़ड़ाहट मिली 4 से 5 वर्ष पूर्व खरसिया से आदिवासी बहुल्य क्षेत्र छाल, घरघोडा, धरमजयगढ नई रेलवे लाइन बिछाई गई थी और खरसिया स्टेशन को जंक्शन का दर्जा देते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा पायलट ट्रेन से यात्रा कर यात्री ट्रेन चलाने का आश्वासन दिया गया था, जो आज यहां की जनता लगभग भूल गई है और जिनकी जमीनें इस रेलवे लाइन की भेंट चढ़ गई उन्हें शायद इस बात का मलाल है। अब चल रही है तो सिर्फ मालगाडिय़ां। आम जनता की स्पष्ट और दोटूक मांगे हैं स्टॉपेज और विस्तार ‘पुरी-बीकानेर एक्सप्रेस’, ‘पुरी-जोधपुर एक्सप्रेस’ और ‘आजाद हिंद एक्सप्रेस’ पटना एक्सप्रेस का खरसिया में अविलंब ठहराव हो, बिलासपुर-उस्लापुर से चलने वाली ‘सारनाथ एक्सप्रेस’ का विस्तार रायगढ़ तक किया जाए। नई रेल सेवाएं – रायगढ़-कोरबा-रायगढ़ नई लोकल ट्रेन तुरंत शुरू हो और आदिवासी बहुल क्षेत्र धरमजयगढ़ तक यात्री ट्रेन की सीटी गूंजे।
बुनियादी व संवैधानिक सुधार – एस्केलेटर/लिफ्ट का निर्माण, प्लेटफॉर्म नंबर 02 की टिकट खिडक़ी को तत्काल चालू करना, दक्षिण दिशा में नया प्लेटफॉर्म 01 बनाना और पूरे प्लेटफॉर्म पर नए शेड, रोशनी व शौचालय की व्यवस्था। यदि रेलवे प्रशासन ने खरसिया को केवल ‘कमाई का एटीएम’ समझने की भूल जारी रखी और नेताओं ने अपनी मौन सहमति नहीं तोड़ी, तो खरसिया की अमन पसंद आम जनता को संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए पटरियों पर उतरना पड़ेगा तब जाकर कहीं शासन प्रशासन की अंधी व्यवस्था और संवेदनहीन रेलवे की अफसरशाही को नींद से जगाया जा सकता है।
अंधेरे का साम्राज्य और नारकीय स्थिति
सूरज ढलते ही खरसिया स्टेशन किसी भुतहा खंडहर में तब्दील हो जाता है। पूरे प्लेटफॉर्म पर पसरा अंधेरा सुरक्षा व्यवस्था के मुँह पर तमाचा है। महिला यात्रियों के लिए न तो ढंग का शौचालय है और न ही सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम—जो कि महिलाओं की गरिमा के मूल अधिकार का सीधा उल्लंघन है। ऊपर से आरक्षित टिकट बुकिंग का समय दोपहर 2 से 4 बजे की दो कौड़ी की समय-सारणी में बाँध दिया गया है मानो यात्री अपनी यात्रा रेलवे के दो घंटे के ‘मूड’ के हिसाब से तय करेंगे! इसे तत्काल बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक करना कौन सा रॉकेट साइंस है?
