खरसिया। कैलाश शर्मा। वर्षों के लंबे इंतजार और वादों के बाद आखिरकार खरसिया की जनता को रेलवे ओवरब्रिज का ‘तोहफा’ तो मिला, लेकिन यह सौगात अब आम जनता और निर्माण में लगे मजदूरों के लिए किसी सजा से कम साबित नहीं हो रही है। जिस विकास कार्य को नगर की जीवनरेखा बनना था, वह वर्तमान में प्रशासनिक नाकामी और ठेकेदारी की अंधेरगर्दी का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है।
सुरक्षा ताक पर, राम भरोसे हवा में झूलते मजदूर
निर्माण स्थल पर श्रम सुरक्षा नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दर्जनों फीट की ऊंचाई पर बिना सुरक्षा हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी नेट के काम करने वाले श्रमिक साफ बताते हैं कि वे पेट की भूख के आगे अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। ठेकेदार की जेब गर्म हो रही है और श्रम विभाग के अधिकारी एसी कमरों में बैठकर शायद किसी बड़े हादसे की तारीख तय होने का इंतजार कर रहे हैं।
गायब सर्विस रोड – नियम-कायदों का चीरहरण
नियमानुसार, किसी भी भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्र में बड़े निर्माण कार्य से पहले वैकल्पिक ‘सर्विस रोड’ का निर्माण अनिवार्य होता है। लेकिन खरसिया में नियम-कायदों को खूंटी पर टांग दिया गया है। बरसात में दलदल, अब धूल का गुबार ‘विकास का गिफ्ट’ दमा और एलर्जी मानसून के दौरान जनता जहाँ घुटने भर कीचड़ में गोते लगा रही थी, वहीं अब उड़ती धूल ने शहर का दम घोंट दिया है। स्थानीय दुकानदार और रहवासी अब विकास के इस अनोखे ‘साइड इफेक्ट’ यानी दमा, सांस की तकलीफ और आंखों की बीमारियों के शिकार बन रहे हैं। व्यंग्य का बाण सब कुछ स्वीकृत है, बस ज़मीन पर गायब है! शहरवासियों को बधाई दीजिए! उन्हें ओवरब्रिज के साथ-साथ मुफ़्त में धूल स्नान और एडवेंचर स्पोर्ट्स (ऊंचाई पर बिना बेल्ट लटकना) का पैकेज भी मिला है। अफ़सोस इस बात का है कि अफ़सरों की गाडिय़ों के शीशे बंद हैं, इसलिए उन्हें जनता का दर्द और उड़ती धूल नजऱ नहीं आ रही।
प्रशासनिक प्रश्नकाल जऱा जवाब तो दीजिए!
बिना सर्विस रोड के निर्माण कार्य शुरू करने की एनओसी किस मेहरबान अफ़सर ने जारी की? क्या एस्टीमेट में स्वीकृत ‘सर्विस रोड’ का बजट कागज़ों में ही ‘हज़म’ हो गया? यदि कल कोई मजदूर ऊंचाई से गिरकर जान गंवाता है, तो एफआईआर ठेकेदार पर होगी या सो रहे जिम्मेदार अधिकारियों पर? खरसिया की जनता अब झूठे आश्वासनों से थक चुकी है। शासन, प्रशासन और संबंधित निर्माण विभाग को तत्काल नींद से जागकर ठेकेदार पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी होगी और प्राथमिकता के आधार पर सर्विस रोड व सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित करने होंगे, वर्ना भविष्य में यह किसी बड़े हादसे का रूप ले सकता है।
