शहर साफ करने वाली दीदियों को हटाने बिछाई गई साजिश की गंदगी

बिलाईगढ़। राजनीति में आपने कई खेल देखे होंगे, लेकिन बिलाईगढ़ नगर पंचायत में इन दिनों जो पटकथा लिखी जा रही है, उसने बड़े-बड़े फिल्मकारों को भी पीछे छोड़ दिया है। शहर की गलियों से कचरा साफ करने वाली स्वच्छता दीदियों को खुद ‘सिस्टम के कचरे’ से जूझना पड़ रहा है। मामला सीधा और सरल है गरीब दीदियों को हटाओ और अपने चहेतों को कुर्सी पर बैठाओ। लेकिन इस सरल खेल को खेलने के लिए जो तरीके अपनाए गए वे किसी भी सभ्य समाज के माथे पर कलंक की तरह हैं। खबरों की मानें तो यह सारा बवाल तब शुरू हुआ जब सत्ता के गलियारों में टहलने वाले ‘खास’ लोगों ने स्वच्छता दीदियों को ही नगर पंचायत के सभाकक्ष में बुलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। आरोप है कि वहाँ उन्हें न केवल अपमानित किया गया, बल्कि जातिसूचक गालियां देकर ‘हटाने’ का ट्रेलर भी दिखाया गया। मकसद साफ था डर पैदा करो ताकि -महिलाएं खुद काम छोड़ दें और रिक्त पदों पर अपने लोग फिट किए जा सकें।
जब मामला अदालत तक पहुँचा और गिरफ्तारी की तलवार लटकी, तो एक नया मोड़ आया। कोर्ट में ऐसे गवाह और शपथ-पत्र पेश किए गए, मानो बिलाईगढ़ में कोई टाइम मशीन चल रही हो। चार महारथियों ने दावा कर दिया कि उस दिन कोई बैठक हुई ही नहीं थी। उन्होंने तो शायद पूरी कहानी लिख ली थी, लेकिन वे एक छोटी सी बात भूल गए कैमरा झूठ नहीं बोलता। नपं के सीएमओ ने अपनी रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज से इस पूरी स्क्रिप्ट की धज्जियां उड़ा दी हैं। जब डिजिटल साक्ष्यों ने गवाही दी, तो पता चला कि – जो लोग कोर्ट में कसम खा रहे थे, वे उस समय घटनास्थल के आसपास भी नहीं थे। कानून की आंखों में धूल झोंकने की यह कोशिश इतनी कच्ची थी की अब खुद पटकथा लेखक ही फंसते नजर आ रहे हैं।
पीडि़त महिलाओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे केस वापस लें, वरना उन्हें मीडिया ट्रायल के जरिए बदनाम किया जाएगा। यह किसी विडंबना से कम नहीं है कि जिन जनप्रतिनिधियों को गरीबों का रक्षक होना चाहिए, वे अब उन पर चरित्र हनन के ब्रह्मास्त्र चलाने की बात कर रहे हैं। बिलाईगढ़ की जनता अब टकटकी लगाए प्रशासन की ओर देख रही है। क्या उन रसूखदारों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने न केवल गरीबों का निवाला छीनने की कोशिश की, बल्कि न्यायपालिका को भी गुमराह करने का दुस्साहस किया? गेंद अब पुलिस और जिला प्रशासन के पाले में है। क्या वे सत्ता के दबाव से मुक्त होकर इन स्वच्छता दीदियों को न्याय दिला पाएंगे, या फिर यह मामला भी तारीख पर तारीख की भेंटचढ़ जाएगा? बिलाईगढ़ का यह मामला सिर्फ स्वच्छता दीदियों की नौकरी का नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता का है जो सत्ता के नशे में खुद को कानून से ऊपर समझती है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस प्रशासनिक कचरे को साफ करने के लिए कितनी फुर्ती दिखाता है। हम किसी भी पक्ष की सत्यता का अंतिम दावा नहीं करते; मामला वर्तमान में जांच के अधीन और न्यायालयीन प्रक्रिया का हिस्सा है।