रायगढ़ बना गैस चेंबर 200 उद्योगों का धुआं और उड़ती राख छीन रही सांसें

खेतों और नदियों में अवैध रूप से डंप हो रही 1.52 करोड़ टन फ्लाई ऐश
प्रशासन की नजरों में झोंक रहे धूल एनजीटी से उच्च स्तरीय जांच की गुहार

रायगढ़। औद्योगीकरण की अंधी दौड़ ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और नवगठित सारंगढ़ जिले को एक सुलगते हुए गैस चेंबर में तब्दील कर दिया है। शहर के चारों ओर 20 किलोमीटर के दायरे में स्थापित लगभग 200 रेड कैटेगरी के कोयला आधारित उद्योग नियमों को ताक पर रखकर मौत का धुआं उगल रहे हैं। पर्यावरण मित्र के बजरंग अग्रवाल ने आरोप लगाया कि अब आलम यह है कि हर दिन उडऩे वाली जहरीली राख फ्लाई ऐश लोगों के घरों, पानी और खेतों को निगल रही है, जिससे इलाके के 80 प्रतिशत लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं। यदि इस पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में यह प्रदूषण हर साल हजारों लोगों की अकाल मौत का कारण बनेगा।

पर्यावरण मित्र के बजरंग अग्रवाल ने कहा क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार इन स्पंज आयरन, पावर प्लांट, रोलिंग मिल और फर्नेस उद्योगों में हर साल करीब 2 करोड़ टन कोयला जलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1 करोड़ 52 लाख टन खतरनाक फ्लाई ऐश पैदा होती है। हैरानी की बात यह है कि उद्योगपति इस राख का 40 प्रतिशत भी वैज्ञानिक तरीके से निपटान नहीं कर रहे हैं। बिना जीपीएस लगे भारी वाहनों से ट्रांसपोर्टर इस राख को खुलेआम खेतों, नदी-नालों और जंगलों में डंप कर रहे हैं। शहर का पर्यावरण इस कदर जहरीला हो चुका है कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही घर के भीतर बिना जूते-चप्पल के महज दस मिनट पैदल चल ले, तो उसके पैर पूरी तरह काले पड़ जाते हैं। मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव-जंतु और जानवर भी इस काली राख से पनप रही सैकड़ों बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।
श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि पर्यावरण नियमों के तहत हर उद्योग को अपनी कुल जमीन का 33 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन बेल्ट के लिए छोडऩा अनिवार्य है, लेकिन रायगढ़ में यह नियम केवल फाइलों तक ही सीमित है। हकीकत में किसी भी प्लांट ने तय मानकों के अनुरूप पेड़ नहीं लगाए हैं। अगर इन उद्योगों के लेआउट नक्शे की निष्पक्ष भौतिक जांच की जाए, तो जमीन का एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है। विडंबना यह है कि जिला प्रदेश के अंतिम छोर पर होने के कारण यहां बड़े स्तर की जांच एजेंसियां नहीं पहुंचती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनजीटी ने भले ही देश के अन्य 15 पावर प्लांट को ज्यादा उत्सर्जन के कारण बंद करने की चेतावनी दी हो, लेकिन भारी प्रदूषण फैलाने के बावजूद रायगढ़ के उद्योग इस रडार से बचे हुए हैं। यहां पर्यावरण विभाग की जांच तभी होती है जब कोई पीडि़त व्यक्ति शिकायत दर्ज कराता है, और वह जांच भी सिर्फ खानापूर्ति साबित होती है।
प्रदूषण के इस कहर के साथ-साथ नवगठित सारंगढ़ जिले के ग्राम टीमरलगा और आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ा खनिज और पर्यावरण घोटाला भी चल रहा है। यहां लगभग 50 चूना पत्थर और डोलोमाइट खदानें संचालित हैं, लेकिन कई खदान मालिकों ने अपनी लीज की जमीन पर एक फीट भी खुदाई नहीं की है। इसके बजाय, वे अवैध रूप से दूसरों से पत्थर खरीदकर खनिज विभाग से साठगांठ कर रॉयल्टी पर्ची हासिल कर रहे हैं, जो कि नियमों का खुला उल्लंघन है। इन तमाम गंभीर मुद्दों को लेकर अब पर्यावरण मित्र बजरंग अग्रवाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, सीपीसीबी और जिला प्रशासन को शिकायत भेजकर इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करने की मांग की है। उन्होंने शिव शक्ति स्टील, मां स्टील, अदानी पावर, महावीर एनर्जी, अंजनी स्टील, बीएस स्पंज, रायगढ़ इस्पात और सन स्टील सहित कई अन्य प्रमुख उद्योगों की सघन जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने की गुहार लगाई है ताकि लोगों को इस जानलेवा प्रदूषण से निजात मिल सके और नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हो सके।
फैक्ट फाइल

रायगढ़ में प्रदूषण का मीटर
प्रभावित क्षेत्र- रायगढ़ शहर के चारों दिशाओं में 20 किलोमीटर का दायरा
कुल उद्योग- लगभग 200 कोयला आधारित प्लांट (स्पंज आयरन, पावर प्लांट, रोलिंग मिल)
कोयले की खपत- प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ टन
फ्लाई ऐश जनरेशन- हर साल 1 करोड़ 52 लाख टन, जिसका 40 प्रतिशत भी निष्पादित नहीं
स्वास्थ्य पर असर- इलाके के 100 में से 80 लोग सर्दी, खांसी और अन्य श्वसन बीमारियों से ग्रसित
अवैध कार्य- 33 प्रतिशत ग्रीन बेल्ट का नियम हवा-हवाई, बिना जीपीएस के राख की डंपिंग और सारंगढ़ में फर्जी रॉयल्टी का खेल।