महंगाई से बिगड़ा छात्रावासों का बजट, 12 को हड़ताल करेंगे अधीक्षक

जशपुरनगर। छात्रावास अधीक्षकों को सीमित बजट में छात्रावास चलाने में परेशानी हो रही है। महंगाई, ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता और सरकारी कार्यक्रमों के अतिरिक्त खर्च से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। छात्रावास अधीक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने 12 नवंबर को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करने की सूचना दी है। मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इससे जिले के करीब 200 छात्रावासों का संचालन प्रभावित होने की आशंका है। अधीक्षकों के अनुसार, छात्रावासों में भोजन व्यवस्था के लिए मिलने वाली 1500 रुपए की शिष्यवृत्ति राशि में खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। खाद्य सामग्री की कीमतें बढऩे से बजट बिगड़ रहा है। वहीं, 10 दिन से ज्यादा छुट्टी पर रहने वाले विद्यार्थियों की राशि कटने से भी परेशानी होती है। इससे भोजन व्यवस्था का खर्च संभालना मुश्किल हो जाता है। संघ ने शिष्यवृत्ति की राशि बढ़ाने या छात्रावासों के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की मांग की है। अधीक्षकों ने व्हीकेएस ऐप से ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विद्यार्थियों की देखभाल और जरूरी कामों के लिए छात्रावास से बाहर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन हाजिरी लगाना मुश्किल हो जाता है। हाजिरी दर्ज नहीं होने पर वेतन कटौती की आशंका भी बनी रहती है। संघ ने इस व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। संघ के मुताबिक, सरकारी कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को शामिल कराने और उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लाने-ले जाने की जिम्मेदारी भी अधीक्षकों को दी जाती है। इस दौरान परिवहन और दूसरी जरूरी व्यवस्थाओं पर खर्च होता है, लेकिन कई बार इसके लिए अलग से राशि नहीं मिलती। ऐसे में अधीक्षकों को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। संघ का कहना है कि छात्रावास संचालन की नियमित जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों के खर्च की स्पष्ट व्यवस्था करने और अधीक्षकों के वास्तविक अतिरिक्त खर्च का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। छात्रावास अधीक्षक संघ ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए 12 नवंबर तक का समय दिया है। संघ के मुताबिक, 12 नवंबर को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा सकती है। अधीक्षकों के आंदोलन पर जाने से जिले के करीब 200 छात्रावासों की व्यवस्थाओं पर असर पडऩे की आशंका है। इससे वहां रहने वाले विद्यार्थियों के भोजन, देखरेख और रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी हो सकती है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त संजय सिंह ने कहा कि छात्रावास अधीक्षकों की मांगों और समस्याओं का निराकरण शासन स्तर पर ही संभव है। उन्होंने बताया कि छात्रावास या अन्य विभागीय कामों के सिलसिले में किए गए अतिरिक्त खर्च के बिल विभाग में जमा किए जा सकते हैं। बजट उपलब्ध होने पर नियमानुसार भुगतान करने का प्रावधान है।