भंग कर दीजिए शांति समिति! जब सडक़ पर मनमानी ही चलनी है तो बैठकों का प्रहसन क्यों?

रायगढ़। लोकतंत्र में सडक़ किसी की निजी जागीर नहीं होती। वह जनता की आवाजाही का रास्ता है, किसी पंडाल का विस्तार,भंडारे का परिसर या आयोजकों की सुविधा के लिए घेर लिया जाने वाला खाली भूखंड नहीं। लेकिन रायगढ़ में त्योहार आते ही सार्वजनिक सडक़ पर जनता का अधिकार जैसे सिकुडऩे लगता है। कहीं पंडाल सडक़ तक फैल जाता है,कहीं भंडारे के नाम पर रास्ता घिर जाता है और कहीं पार्किंग की अव्यवस्था पूरे मार्ग को जाम में बदल देती है। आम नागरिक अपने ही शहर में निकलने के लिए जूझता है और व्यवस्था के जिम्मेदार निर्देशों की औपचारिकता से आगे बढ़ते नहीं दिखते।
विडंबना देखिए हर बड़े आयोजन से पहले जिला प्रशासन शांति समिति की बैठक बुलाता है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल, रात साढ़े दस बजे के बाद ध्वनि बंद करने, भीड़ नियंत्रण और पार्किंग के निर्देश दिए जाते हैं। आयोजकों से नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है। लेकिन बैठक समाप्त होते ही सडक़ों पर वही पुरानी अव्यवस्था लौट आती है। इन बैठकों का कोई अर्थ नहीं। सिर्फ ढकोसला है। निर्देश देना प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है और बैठक बुलाना व्यवस्था कायम करने का प्रमाणपत्र नहीं। शांति समिति की बैठक का उद्देश्य त्योहारों के दौरान शांति, सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। मगर जब हर आयोजन से पहले वही हिदायतें दोहराई जाएं और हर आयोजन के दौरान वही समस्याएं सामने आएं,तो समिति की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि निर्देशों का पालन कराने की प्रभावी व्यवस्था ही नहीं है, तो बैठकें किस उपलब्धि का उत्सव मनाती है।
क्या प्रशासन के लिए इतना पर्याप्त है कि बैठक हो गई, निर्देश जारी हो गए और जिम्मेदारी आयोजकों के मत्थे मढ़ दी गई? या फिर उसकी जिम्मेदारी यह भी है कि आयोजन स्थल का निरीक्षण हो, पार्किंग की जगह तय हो, भीड़ प्रबंधन की योजना बने और सडक़ बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर बैठक में लिए गए फैसलों का सडक़ पर कोई असर नहीं दिखता, तो शांति समिति की बैठक व्यवस्था सुधारने का माध्यम है या केवल व्यवस्था होने का भ्रम पैदा करने का तरीका। शांति समिति को भंग करने का सवाल इसी विफलता पर एक तीखा कटाक्ष है। क्योंकि किसी समिति का औचित्य उसके नाम, बैठक की तस्वीर या कार्यवाही के दस्तावेज से नहीं, उसके परिणामों से तय होता है।

आस्था के नाम पर सडक़ पर कब्जा

धार्मिक आयोजन हों या सामाजिक सेवा, उनका स्वागत है। लेकिन आस्था और सेवा के नाम पर आम जनता के आवागमन को बंधक बनाने की छूट किसी को नहीं मिल सकती। भंडारा पुण्य का काम हो सकता है, लेकिन यदि उसकी व्यवस्था इस तरह की जाए कि मुख्य सडक़ पर यातायात ठप हो जाए, तो आयोजन की प्रशंसा के साथ व्यवस्था की आलोचना भी जरूरी है। सवाल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने का नहीं, उन्हें जिम्मेदारी के साथ आयोजित कराने का है। जहां पर्याप्त जगह नहीं है, वहां वैकल्पिक स्थल क्यों नहीं चुना जाता। पार्किंग की व्यवस्था किए बिना आयोजन की अनुमति या सहमति देने की नौबत क्यों आती है। भीड़ बढऩे पर यातायात को सुचारु रखने की जिम्मेदारी किसकी है। सार्वजनिक सडक़ की चौड़ाई घटाकर किसी आयोजन की सुविधा बढ़ाना दरअसल पूरे शहर की सुविधा को दांव पर लगाना है। फिर भी यदि ऐसा बार-बार होता है, तो इसे केवल आयोजकों की लापरवाही कहकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता।

कानून का डंडा हुआ कमजोर

व्यवस्था की निष्पक्षता की असली परीक्षा तब होती है, जब नियम तोडऩे वाला प्रभावशाली हो। आम नागरिक का वाहन गलत जगह खड़ा हो तो कार्रवाई का आधार तैयार हो जाता है। लेकिन जब किसी आयोजन या व्यावसायिक गतिविधि से सार्वजनिक मार्ग बाधित हो, तब भी क्या उतनी ही तत्परता दिखाई देती है। यदि हां, तो उसका असर सडक़ों पर क्यों नहीं दिखता। नियमों का पालन आयोजक की लोकप्रियता, प्रतिष्ठा या प्रभाव देखकर तय नहीं हो सकता। सडक़ पर अवरोध पैदा करने वाला कोई भी हो, कार्रवाई का आधार एक ही होना चाहिए। अन्यथा नियमों की निष्पक्षता केवल भाषणों में बचेगी और जनता के मन में यह सवाल गहराता जाएगा कि कानून सबके लिए समान है भी या नहीं। प्रशासन को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि आयोजन की अनुमति, स्थल चयन, पार्किंग और यातायात प्रबंधन को लेकर जवाबदेही किस स्तर पर तय है। केवल निर्देश जारी कर देने से यह साबित नहीं होता कि जिम्मेदारी निभा दी गई।

जाम में एंबुलेंस फंसी तो किस बैठक का हवाला देंगे

सडक़ पर लगा जाम महज समय की बर्बादी नहीं है। किसी मरीज को अस्पताल पहुंचना हो, एंबुलेंस को रास्ता चाहिए या अग्निशमन वाहन को घटनास्थल तक जाना हो, तो हर मिनट की कीमत होती है। ऐसे में सडक़ बाधित होने की आशंका के बावजूद पर्याप्त इंतजाम न करना साधारण चूक नहीं माना जा सकता। त्योहारों की तारीखें पहले से मालूम होती हैं। संभावित भीड़ और संवेदनशील मार्गों का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी यदि हर बार जाम लगने के बाद ही व्यवस्था हरकत में आती है, तो यह सक्रिय प्रशासन नहीं, प्रतिक्रियात्मक प्रशासन की तस्वीर है। क्या किसी आपात स्थिति के बाद जिम्मेदारी तय होगी? क्या तब शांति समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों की फाइल खोलकर बताया जाएगा कि कागज पर सारी व्यवस्था मौजूद थी? जनता को कागजी तैयारी नहीं, सडक़ पर खुला रास्ता चाहिए।

निर्देशों का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए

अब समय केवल बैठक बुलाने और निर्देश जारी करने का नहीं, उनके पालन का हिसाब मांगने का है। किन आयोजनों में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई? कहां यातायात बाधित होने की आशंका थी। कितने स्थानों का निरीक्षण किया गया। उल्लंघन पर क्या कार्रवाई हुई। इन सवालों के जवाब व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बना सकते हैं। प्रशासन को त्योहारों से पहले स्पष्ट यातायात योजना बनानी चाहिए, आयोजन स्थलों की निगरानी करनी चाहिए और मुख्य मार्गों को बाधित करने वाले इंतजामों पर समय रहते रोक लगानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई भी निष्पक्ष और प्रभावी होनी चाहिए। शांति समिति की बैठक तभी सार्थक होगी, जब उसके निर्देशों का पालन जांचने और जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था भी हो।

मजाक बने शांति समिति के निर्देश

रायगढ़ की जनता हर त्योहार पर जाम झेलने, रास्ता तलाशने और अपनी ही सडक़ पर असहाय खड़े रहने के लिए अभिशप्त नहीं है। त्योहार उत्सव और आस्था के अवसर हैं, नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही छीनने का लाइसेंस नहीं। यदि शांति समिति की बैठकें निर्देश जारी करने तक सीमित हैं, आयोजक आश्वासन देकर मुक्त हो जाते हैं और प्रशासन उल्लंघन के बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं करता, तो समिति की प्रासंगिकता पर सवाल उठाना बिल्कुल जायज है। आखिर जिस व्यवस्था का असर जनता को दिखाई ही न दे, उसकी सफलता का दावा किस आधार पर किया जाए? शांति समिति को भंग करने की मांग भले ही कटाक्ष हो, लेकिन उसके पीछे का सवाल वास्तविक है क्या प्रशासन बैठकों की संख्या बढ़ाना चाहता है या सडक़ों पर व्यवस्था सुधारना? दोनों में अंतर समझना होगा। रायगढ़ को अब आश्वासनों की नहीं, जवाबदेही की जरूरत है। पंडाल लगे, भंडारे हों, त्योहार मनेंलेकिन सडक़ जनता की रहे। नियम सब पर लागू हों और उनका उल्लंघन करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़े। सडक़ पर जनता को रास्ता न मिले, तो शांति समिति की बैठक में शांति की बात करना भी व्यवस्था पर एक व्यंग्य बन जाता है।