खरसिया। नवरात्रि के पावन पर्व पर चारों तरफ माता रानी के भव्य दरबार सजे हैं, मंदिरों में घंटे-घडिय़ाल गूंज रहे हैं और सुबह-शाम भक्तों की टोलियां जयकारे लगा रही हैं। लेकिन इन जगमगाते पंडालों और बजते नगाड़ों के ठीक बाहर सडक़ों पर पसरा एक कड़वा और खौफनाक सच सत्ता, प्रशासन और समाज तीनों के मुंह पर तमाचा मारता है। जिन बेजुबानों के नाम पर चुनावी मंचों से हुंकार भरी गई थी और जिन्हें धर्म में ‘माता’ का दर्जा दिया गया, वे आज अपनी जठराग्नि (पेट की भूख) शांत करने के लिए जगह-जगह कचरे की डंपिंग यार्ड और गंदगी के ढेरों पर मुंह मारने को मजबूर हैं। कचरे में भोजन तलाशते-तलाशते ये मूक प्राणी पॉलीथिन और प्लास्टिक निगल जाते हैं। पेट में कई किलो प्लास्टिक जमा होने से ये बेजुबान हफ्तों तड़प-तड़पकर चीखते हैं और अंतत: तड़प-तड़पकर अपनी जान दे देते हैं।
दूध निकाला और सडक़ पर धकेला
इस पूरी त्रासदी के सबसे बड़े गुनहगार वे स्वार्थी पशुपालक और दूध व्यापारी हैं जो सुबह-शाम गोमाता का दूध निकालकर अपनी जेबें भरते हैं, लेकिन जैसे ही दूध का बर्तन खाली होता है, वे इन बेजुबानों को सडक़ों पर भटकने जान गंवाने और अपाहिज होने के लिए बेसहारा छोड़ देते हैं।
दूध मिलने तक माता, फिर बोझ समझकर छोड़ देते हैं सडक़ पर
जब तक गाय दूध देती है, तब तक उसे खूंटे से बांधकर रखा जाता है। जैसे ही वह गाभिन नहीं होती या दूध देना बंद कर देती है, उसे शहर की सडक़ों और ट्रैफिक के बीच मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। कई पशुपालक तो दूध निकालने के बाद जानबूझकर गायों को बाहर खदेड़ देते हैं ताकि उन्हें चारा-पानी न देना पड़े और गाय बाहर कचरा खाकर अपना पेट भरे। ऐसे पशुपालकों की वजह से न सिर्फ गोवंश हादसों का शिकार हो रहा है, बल्कि राहगीर भी आए दिन दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्थानीय प्रशासन द्वारा चिन्हित पशुपालकों पर भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई करनी होगी।
बजट की गंगा और धरातल पर सूखा
ऐसा नहीं है कि इस सबके प्रति छत्तीसगढ की भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार असंवेदनशील है, शासन द्वारा स्थानीय गौशालाओं, गोधाम, गौ सेवा केंद्रों में तथा नगर निगमों, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को बेसहारा गोवंश के संरक्षण, पौष्टिक चारे, पानी और नियमित चिकित्सा व्यवस्था के लिए हर साल करोड़ों रुपये का फंड जारी किया जाता है। गोशाला निर्माण, कांजी हाउस संचालन और सडक़ों से पशुओं को हटाने के नाम पर बजट का कोई अकाल नहीं है, लेकिन धरातल की हकीकत बेहद खौफनाक है। अधिकांश गोशालाएं केवल सरकारी अनुदान ग्रांट ऐंठने बड़े बड़े आयोजन कर चंदा वसूली का जरिया बन चुकी हैं। जो गोशालाएं चल भी रही हैं, वहां केवल दूध देने वाले मवेशियों की कद्र है, बिना दूध वाले पशुओं को बाहर खदेड़ दिया जाता है।
तड़पती मौत और संवेदनहीन प्रशासन
नगर पालिकाओं और नगर निगमों के पास ‘पशु पकड़ो अभियान’ और ‘पॉलीथिन मुक्त शहर’ के नाम पर अलग से बजट होता है। लेकिन यह फंड केवल कागजी बैठकों और फर्जी बिल-वाउचरों में साफ हो जाता है। दुर्घटनाओं में घायल या प्लास्टिक खाने से पेट दर्द से कराहते गोवंश के लिए न तो कोई एम्बुलेंस है और न ही पशु चिकित्सकों का अमला। सडक़ों पर तड़पते पशुओं की चीखें अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बहरे कानों तक नहीं पहुंचतीं। सरकार बदलने के तीन साल बाद भी जमीनी हकीकत रत्ती भर नहीं बदली। सत्ता के सिंहासन पर बैठते ही नेताओं और अफसरों की संवेदनाएं मर चुकी हैं।
सियासत की बेरुखी और तीखा सवाल
आखिर कब तक ये बेकसूर बेजुबान राजनीति, स्वार्थी पशुपालकों के धोखे और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहेंगे? क्या नगर निगम, नगरपालिका और पंचायतों का फंड केवल कागजी खानापूर्ति के लिए है? क्या प्रशासन ऐसे संवेदनहीन पशुपालकों पर सख्त कार्रवाई करेगा, या फिर ‘गोमाता’ यूं ही सडक़ों और कचरे के ढेरों पर बेमौत मरती रहेगी? एक सवाल जागरुक, जनता पाठकों से क्या आपके क्षेत्र में भी यही हालात है?
