खरसिया। नगर में इन दिनों कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता एक नायाब ‘मनोरंजन’ का खेल जारी है। टाउन हॉल के मैदान में बिना किसी प्रशासनिक परमिशन और बिना नगर पालिका की अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी के एक विशालकाय मीना बाजार खड़ा किया जा रहा है। स्टेशन रोड पर ओवरब्रिज के अंतहीन निर्माण और सर्विस रोड के अभाव से बिलबिलाती जनता के घावों पर नमक छिडक़ते हुए, इस बाजार ने टाउन हॉल के आवाजाही वाले रास्तों पर भी अपना ‘अवैध कब्ज़ा’ जमा लिया है। टाउनहॉल के अंदर से रास्ता बंद होने की वजह से राहगीरों के साथ हुई इस लाइन में 4 स्कूलों के बच्चों को भी आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यवस्था का तमाशा देखिए- जिम्मेदार अधिकारी महोदय कागजों में बेखबर हैं और मैदान में विशाल झूलों का ढांचा सीना ताने खड़ा हो रहा है!
अधिकारियों का ‘अज्ञान’ बनाम संचालक की ‘सीनाजोरी’
जब इस संबंध में एसडीएम महोदय प्रवीण भगत से बात की गई, तो उनका कहना था कि प्रशासन ने मीना बाजार की कोई अनुमति नहीं दी है। उधर, नगर पालिका सीएमओ श्रीमती नीतू अग्रवाल का कहना है कि अभी प्रशासनिक बैठक होगी, फिर फैसला लिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या खरसिया में बिना अनुमति के आसमान छूते झूले और दुकानें खुद-ब-खुद उग आई हैं? एक तरफ साहब लोग बैठकों के दौर का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मीना बाजार के संचालक दीपक पटेल मौर्या मीडिया के सामने बड़े रोब से दावा कर रहे हैं कि ‘अनुमति मिल चुकी है!’ कानून को जेब में लेकर घूमने का यह आत्मविश्वास आखिर किस ‘संरक्षण’ की देन है? बताते चलें कि मीना बाजार में बड़े बड़े झूले रोलर कोस्टर का कार्य मजदूरों द्वारा बिना किसी सुरक्षा उपकरण हेलमेट के किया जा रहा है। इससे कभी भी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है।
सेटिंग का ‘मास्टरक्लास’ लाखों का चढ़ावा और कॉम्प्रोमाइज का खेल
सूत्रों की मानें तो इस अवैध मेले की नींव केवल लोहे के पाइपों पर नहीं, बल्कि ‘चमकते नोटों’ के मजबूत आधार पर टिकी है। चर्चा है कि स्थानीय ‘रसूखदारों’ और ‘दबंगों’ को बाजार सजवाने की एवज में लाखों रुपये का ‘चढ़ावा’ चढ़ाया जा चुका है। ?यही नहीं, प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए बाकायदा ‘अंडर-द-टेबल’ नीलामी का खेल खेला गया दूसरा ठेकेदार जब बोली लगाने मैदान में उतरा, तो उसे तीन लाख रुपये का ‘नजराना’ थमाकर चुपचाप किनारे बिठा दिया गया। यानी, बाजार लगने से पहले ही जब लाखों रुपये का ‘इन्वेस्टमेंट’ सिर्फ रास्तों को साफ करने और जुबान बंद रखने में हो चुका हो, तो फिर मुनाफा कमाने की हवस किस सीमा तक जाएगी?
मनोरंजन का मायाजाल या जेब काटने की तैयारी?
सोचने वाली बात यह है कि जो ठेकेदार लाखों रुपये सिर्फ ‘सेटिंग-गेटिंग’ और बिजली-पानी में फूंक चुका है, क्या वह यहां कोई समाजसेवा या धर्मार्थ कार्य करने आया है? जाहिर है, इस पूरे लेन-देन और भ्रष्टाचार का सारा ‘कचरा’ अंतत: आम जनता के सिर ही फूटेगा। ?झूलों के टिकट के दाम रातों-रात दोगुने होंगे। ?चाट-पकौड़े से लेकर प्लास्टिक के सामानों पर ‘महंगाई का डाका’ पड़ेगा ?और मनोरंजन की आस में आया आम नागरिक अपनी मेहनत की कमाई लुटाकर घर लौटेगा। ?हालांकि, इस कड़वे सच का एक पहलू यह भी है कि मीना बाजार में आए उन सैकड़ों गरीब दुकानदारों की रोजी-रोटी दांव पर लगी है, जो अपना घर चला रहे हैं। लेकिन जब व्यवस्था ही लेन-देन पर टिकी हो, तो इन छोटे व्यापारियों को भी अपनी लागत निकालने के लिए जनता से दोहरी कीमत वसूलने पर मजबूर होना पड़ेगा।
सवाल जो खरसिया की हवा में तैर रहे हैं
क्या खरसिया का स्थानीय प्रशासन इतना कमजोर हो चुका है कि कोई भी दबंग आकर बिना एनओसी के पूरा बाजार खड़ा कर दे और अधिकारी को जानकारी न हो, प्रशासनिक अनुमति के बिना सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर लगाए जा रहे इस मीना बाजार पर क्या शासन-प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करेगा या दबंगई के आगे नियम-कानून बौने साबित होंगे, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल, खरसिया की जनता धूल, जाम और महंगाई के ‘त्रिकोण’ में पिसने को तैयार है और प्रशासन अपनी नींद पूरी होने का इंतजार कर रहा है!
