नारायणपुर। बादलखोल अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध कटाई और इमारती लकड़ी की तस्करी का मामला एक बार फिर सामने आया है। जिले के एकमात्र अभ्यारण्य क्षेत्र में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए साल की बहुमूल्य इमारती लकड़ी की बड़ी खेप जब्त की है। जब्त लकड़ी में 22 नग साल के चौखट और 4 चिरान पटरा शामिल हैं। बरामद लकड़ी की बाजार कीमत हजारों रुपये बताई जा रही है। हालांकि, इस मामले में लकड़ी कहां से काटी गई, इसे किसके द्वारा लाया गया और मौके से ट्रैक्टर कैसे फरार हुआ, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार साहीडांड़ क्षेत्र के डिप्टी रेंजर और नाकेदार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर में अवैध रूप से साल की इमारती लकड़ी ले जाई जा रही है। सूचना के बाद दोनों कर्मचारी सडक़ पर सर्चिंग के लिए निकले और संदिग्ध ट्रैक्टर की तलाश शुरू की, लेकिन मौके पर ट्रैक्टर का पता नहीं चल सका। कुछ समय बाद धान मंडी के अंदर परिसर में इमारती लकड़ी पड़ी होने की जानकारी मिली। इसके बाद लकड़ी को वन विभाग के कैंपस में लाकर जब्त किया गया।
विभागीय कर्मचारियों के अनुसार ट्रैक्टर चालक लकड़ी को धान मंडी परिसर में डंप कर मौके से फरार हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पहले से ट्रैक्टर में अवैध लकड़ी परिवहन की सूचना विभागीय कर्मचारियों को मिल चुकी थी, तो ट्रैक्टर धान मंडी परिसर तक कैसे पहुंचा और वहां लकड़ी उतारकर बिना पकड़े कैसे निकल गया। मामले में यह भी चर्चा है कि यदि समय रहते संबंधित अधिकारियों को सूचना दी जाती और अतिरिक्त टीम को मौके पर बुलाया जाता, तो ट्रैक्टर तथा आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की कार्रवाई संभव हो सकती थी।
गेम रेंजर को सूचना देने में देरी पर सवाल
इस पूरे मामले में अभ्यारण्य के गेम रेंजर को सूचना दिए जाने की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि रात में लकड़ी पकड़े जाने की जानकारी गेम रेंजर को तत्काल संबंधित कर्मचारियों से नहीं मिली, बल्कि सुबह करीब साढ़े 9 बजे उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से घटना की जानकारी मिली। इससे विभागीय स्तर पर सूचना के आदान-प्रदान को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि मुखबिर से मिली सूचना के बाद डिप्टी रेंजर और नाकेदार गश्त पर निकले थे, तो उसी समय गेम रेंजर या वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना क्यों नहीं दी गई? यदि सूचना तत्काल साझा की जाती तो क्या अतिरिक्त स्टाफ के साथ संयुक्त कार्रवाई की जा सकती थी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब विभागीय जांच से ही स्पष्ट हो सकेगा।
ट्रैक्टर की आवाजाही पर भी उठ रहे सवाल
डिप्टी रेंजर के अनुसार मुखबिर की सूचना पर वे और नाकेदार ट्रैक्टर के आने की प्रतीक्षा में क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, लेकिन ट्रैक्टर वहां नहीं मिला। बाद में धान मंडी परिसर में लकड़ी मिलने की बात सामने आई। इस स्थिति में यह सवाल भी उठ रहा है कि ट्रैक्टर रात के समय धान मंडी परिसर में पहुंचा, लकड़ी उतारी और फिर वहां से निकल गया, लेकिन गश्त कर रहे कर्मचारियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठ रहा है कि यदि ट्रैक्टर में बड़ी मात्रा में लकड़ी थी तो उसे ले जाने के दौरान आवाजाही पर नजर क्यों नहीं रखी जा सकी। हालांकि, इन सवालों की वास्तविकता और घटना की पूरी परिस्थितियां विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी।
कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल
स्थानीय स्तर पर कुछ वन कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि कुछ कर्मचारी अपने निर्धारित मुख्यालय में नियमित रूप से नहीं रहते और घर से ही आवागमन कर ड्यूटी करते हैं। वहीं, कुछ कर्मचारियों के दूसरे बीट में स्थानांतरण के बाद भी उनके कार्यस्थल और ड्यूटी व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि यदि कर्मचारियों की तैनाती, मुख्यालय में उपस्थिति और बीटवार जिम्मेदारियों को लेकर कोई अनियमितता है तो उच्चाधिकारी इसकी नियमित निगरानी क्यों नहीं कर रहे हैं। वन क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की उपस्थिति, गश्त और सूचना तंत्र की निगरानी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब इस मामले में वन विभाग द्वारा जब्त की गई 22 चौखट और 4 चिरान पटरा की जांच, लकड़ी के स्रोत की पहचान और मौके से फरार ट्रैक्टर व कथित आरोपियों तक पहुंचने की कार्रवाई पर नजर रहेगी। साथ ही यह भी देखना होगा कि विभाग इस मामले में ट्रैक्टर और संबंधित लोगों को पकडक़र आगे की कार्रवाई करता है या मामला जांच और जब्ती तक सीमित रह जाता है। पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
लकड़ी की मात्रा को लेकर भी जांच जरूरी
स्थानीय सूत्रों का दावा है कि ट्रैक्टर में जब्त लकड़ी से अधिक मात्रा में माल होने की चर्चा है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। यदि वास्तव में अधिक मात्रा में लकड़ी लाई गई थी तो वह अतिरिक्त लकड़ी कहां गई, यह भी जांच का विषय हो सकता है। वन विभाग द्वारा जब्त लकड़ी की मात्रा, उसके स्रोत और परिवहन से जुड़े तथ्यों की जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी।
पुराने मामले में भी कार्रवाई का इंतजार
बादलखोल अभ्यारण्य में अवैध कटाई का यह पहला मामला नहीं है। करीब 13 महीने पहले 12-13 अगस्त की रात अभ्यारण्य क्षेत्र में साल के बड़े पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया था। स्थानीय स्तर पर बताया गया था कि करीब 12 साल पुराने पेड़ों को इलेक्ट्रॉनिक आरा मशीन से काटा गया था और काटे गए पेड़ों की अनुमानित कीमत दो लाख रुपये से अधिक बताई गई थी। इस मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी और जिम्मेदारी तय किए जाने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। पुराने मामले में कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बीच अब इमारती लकड़ी की नई खेप पकड़े जाने से वन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभ्यारण्य जैसे संवेदनशील वन क्षेत्र में लगातार अवैध कटाई और लकड़ी परिवहन की शिकायतें सामने आना वन सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है।
