दम तोड़ती ट्रैफिक व्यवस्था: शहरवासी जाम से हो रहे परेशान

रायगढ़। त्योहार जनता के हैं, सडक़ें जनता की हैं और यातायात नियम भी सबके लिए हैं। यदि सडक़ पर आम आदमी ही जाम में कैद रहे, कारोबार के कारण रास्ते बाधित हों और भारी वाहन बेखौफ गुजरते रहें, तो सवाल उठना स्वाभाविक है रायगढ़ में यातायात व्यवस्था जनता की सुविधा के लिए चल रही है या अव्यवस्था के आगे बेबस है। त्योहारी समय में लोग 4 दिन के लिए घरों में कैद हो जाते हैं और जो निकलते हैं वो पछताते हैं। हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में कुछ समय के लिए अत्यधिक ट्रैफिक के कारण जाम लगता है पर सटीक व्यवस्था के कारण कुछ देर में बहाल भी हो जाता है। पर इनकी तुलना में बहुत कम ट्रैफिक वाले रायगढ़ में व्यवस्था सडक़ पर दम तोड़ देती है।
त्योहार में बाजार जाना हो, दुर्गा पंडाल में दर्शन करना हो या जरूरी काम से घर से निकलना हो रायगढ़ की सडक़ों पर निकलना अब समय और धैर्य दोनों की परीक्षा बनता जा रहा है। शहर के भीतर मुख्य मार्गों पर जाम, सडक़ों पर वाहनों का बेतरतीब जमावड़ा और भारी वाहनों की बेखौफ आवाजाही ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर के बाहर हालात और भयावह हैं। हजारों ट्रकों के सडक़ पर होने से कई जगह एक किलोमीटर का रास्ता तय करने में घंटों लगने की स्थिति बन रही है। सवाल यह है कि जब हर साल त्योहार आते हैं, भारी वाहनों का दबाव बना रहता है और जाम के ठिकाने भी तय हैं, तो यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा। बड़े कारोबारियों के आगे कार्रवाई की रफ्तार क्यों थमती है?
मुख्य मार्गों पर यातायात बाधित करने वाले प्रतिष्ठानों और बड़े कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सडक़ पर आम आदमी का वाहन खड़ा हो तो नियमों का हवाला दिया जाता है, लेकिन जब मुख्य मार्ग पर कारोबार के कारण यातायात प्रभावित होता है, तब कार्रवाई कितनी सख्ती से होती है? यह सवाल विभाग की निष्पक्षता और जवाबदेही से जुड़ा है। सडक़ सार्वजनिक आवागमन के लिए है, किसी प्रतिष्ठान की पार्किंग या माल लोडिंग-अनलोडिंग का स्थायी ठिकाना नहीं। यदि व्यावसायिक गतिविधियों के कारण सडक़ की चौड़ाई सिमट रही है और लोगों को जाम में फंसना पड़ रहा है, तो संबंधित जिम्मेदारों पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। नियमों का पालन छोटे वाहन चालक से लेकर बड़े कारोबारी तक सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। आखिर सडक़ पर जनता का अधिकार किसी कारोबारी की सुविधा से छोटा कैसे हो सकता है?

शहर के भीतर भारी वाहन, सडक़ों पर बढ़ता खतरा

शहर के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही भी यातायात की मुश्किलों को बढ़ा रही है। भीड़भाड़ वाले मार्गों पर बड़े वाहनों का प्रवेश, संकरी सडक़ों पर उनका दबाव और पहले से अव्यवस्थित यातायात मिलकर जाम की स्थिति को और गंभीर बना देते हैं। त्योहारों में जब बाजारों और पंडालों के आसपास लोगों की भीड़ बढ़ती है, तब ऐसी आवाजाही पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए भी जोखिम पैदा करती है। ऐसे में सवाल केवल भारी वाहनों के प्रवेश का नहीं, बल्कि उनके लिए निर्धारित मार्ग, समय और प्रतिबंधों के पालन की निगरानी का है। यदि शहर में भारी वाहनों की आवाजाही पर नियम लागू हैं, तो उनका पालन सुनिश्चित करना भी विभाग की जिम्मेदारी है। नियम कागजों पर रहें और सडक़ पर मनमानी चले, तो व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

शहर के बाहर ट्रकों का जाल, एक किलोमीटर का सफर घंटों में

शहर के बाहर यातायात की समस्या अलग स्तर पर पहुंच चुकी है। हजारों ट्रकों की मौजूदगी और सडक़ों पर उनके दबाव के कारण कई जगह बेहद धीमी रफ्तार से वाहन आगे बढ़ते हैं। स्थिति ऐसी बनती है कि महज एक किलोमीटर की दूरी तय करने में कई घंटे लग जाते हैं। इसका असर केवल ट्रक चालकों पर नहीं, बल्कि स्थानीय नागरिकों, कामकाजी लोगों, यात्रियों और जरूरी सेवाओं पर भी पड़ता है। औद्योगिक गतिविधियों और माल परिवहन का दबाव अपनी जगह है, लेकिन उसके कारण आम नागरिकों का आवागमन ठप हो जाए तो यह केवल यातायात की समस्या नहीं, प्रबंधन की चुनौती भी है। ट्रकों के लिए व्यवस्थित पार्किंग, निर्धारित मार्ग, कतार प्रबंधन और जाम वाले हिस्सों में नियमित निगरानी के बिना समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं दिखता।

जाम में एंबुलेंस फंसी तो जवाबदेही किसकी

त्योहारों में जाम को सामान्य असुविधा मानकर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। किसी मरीज को तत्काल अस्पताल पहुंचाना हो या एंबुलेंस और अग्निशमन वाहन को रास्ता चाहिए, तो सडक़ पर अटका हर मिनट भारी पड़ सकता है। शहर के भीतर और बाहर दोनों जगह यातायात बाधित होने की स्थिति में आपात सेवाओं के लिए निर्बाध रास्ता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। दशहरा और दिवाली से पहले प्रशासन को मुख्य मार्गों पर सडक़ बाधित करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई, शहर में भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण, बाहर ट्रकों के लिए व्यवस्थित पार्किंग और जाम वाले मार्गों पर विशेष निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।

20 साल पुराना ढांचा, बढ़ती आबादी और वाहनों का दबाव

वर्ष 2005 में स्वीकृत यातायात ढांचे में टीआई का एक, एसआई के तीन, एएसआई के पांच, प्रधान आरक्षक के 12 और आरक्षक के 36 पद शामिल थे। कुल 57 पदों के इस स्वीकृत ढांचे के मुकाबले शहर की आबादी करीब तीन लाख तक पहुंच चुकी है और वाहनों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। ऐसे में यातायात बल की मौजूदा उपलब्धता, तैनाती और संसाधनों की समीक्षा जरूरी है। हालांकि, कम बल की चुनौती अपनी जगह है, लेकिन उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल, नियमों का निष्पक्ष पालन और संवेदनशील स्थानों पर समय रहते कार्रवाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। केवल जवानों की कमी बताकर मुख्य मार्गों पर अव्यवस्था, भारी वाहनों की मनमानी या सडक़ बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के सवालों से बचा नहीं जा सकता।