स्पंज प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों की शिकायत

सरकारी जमीन पर कब्जे, पेड़ों की कटाई और बिना अनुमति काम शुरू करने का लगाया आरोप

Gupta Lochan
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रायगढ़। जिले के बडग़ांव के ग्रामीणों ने बीएस स्पंज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। ग्रामीणों ने कंपनी पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में कथित अनियमितताएं करने, शासकीय राजस्व भूमि पर कब्जा करने, बिना विधिवत सीमांकन के बाउंड्री निर्माण और पेड़ों की कटाई शुरू करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने पूर्व में की गई शिकायतों की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने आवेदन में बताया कि, कंपनी संचालक ने गांव में करीब 160 एकड़ जमीन ग्रामीणों से कथित तौर पर बहला-फुसलाकर और वास्तविक जानकारी दिए बिना खरीदी है। इस जमीन पर कंपनी स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन के डायवर्सन की प्रक्रिया में भी उनसे जानकारी छिपाई गई। इसकी जानकारी मिलने पर 6 अक्टूबर 2025 को तहसीलदार तमनार और एसडीएम घरघोड़ा को लिखित शिकायत दी गई थी। ग्रामीणों के मुताबिक, 26 नवंबर 2025 को ग्रामसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था कि, ग्रामसभा और ग्राम पंचायत की पूर्व अनुमति के बिना कंपनी किसी भी तरह का काम शुरू नहीं करेगी। प्रस्ताव की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों और कंपनी को भी दी गई थी। इसके बावजूद कंपनी द्वारा बिना विधिवत सीमांकन के बाउंड्री निर्माण और पेड़ों की कटाई शुरू करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में 28 नवंबर 2025 को एसडीएम घरघोड़ा को भी शिकायत दी गई थी। ग्रामीणों ने आवेदन में यह भी कहा है कि, समय-समय पर शिकायतें, मांगपत्र और ग्रामसभा के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
सरकारी जमीन की जांच और कब्जा हटाने की मांग
ग्रामीणों ने शासकीय राजस्व भूमि के खसरा नंबर 145 का राजस्व अभिलेखों के आधार पर दोबारा सीमांकन और जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में कंपनी का अवैध कब्जा पाया जाता है, तो तत्काल कब्जा हटाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने 26 नवंबर 2025 को पारित ग्रामसभा के प्रस्ताव का पालन सुनिश्चित कराने और ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना किसी भी तरह का काम नहीं होने देने की मांग की है। उन्होंने जांच पूरी होने तक पर्याप्त जांच के बिना किसी भी ग्रामीण के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई नहीं करने का भी आग्रह किया है।

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