रायगढ़। विगत दिनों सम्पन्न छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा (सेट 26) 2026 की परीक्षा संचालन में अव्यवस्था एवं अनुभवहीन कार्य प्रणाली से आब्जर्वर और परीक्षा में संलग्न शिक्षक व कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। परीक्षा के पूर्व ब्रीफिंग के दौरान निर्देश अलग दिये गए एवं परीक्षा तिथि 4 अक्टूबर 2026 को कुछ और कहते हुए नियमों का हवाला देकर अपनी ही बातों को काटा गया साथ ही झूठलाया गया कि हमने ऐसा नहीं कहा था और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा यह माना गया कि परीक्षा संचालन में संलग्न कर्मचारी अनुभवहीन है और यह भी कहा गया कि उनको नियमों की जानकारी नहीं था तो सवाल उठता है जिला प्रशासन रायगढ़ में अनुभवी अधिकारी कर्मचारियों की कमी पड़ गई है जिसके कारण अनुभवहीन अपात्र कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई, यह जिला प्रशासन के कार्य प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है?
व्यापम परीक्षा में यह भी देखने को मिला कि जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी जिनको शासन से गाड़ी, ड्राइवर और प्रति माह के हिसाब से पेट्रोल और डीजल भत्ता मिलता है जिला प्रशासन द्वारा उनकी ड्यूटी ऑब्जर्वर के रूप में नहीं लगाई जाती है उन्हें विशेष छूट प्रदान किया जाता है । वही अन्य कर्मचारियों के निजी वाहन का इस्तेमाल परीक्षा में किया जाता है और उन्हें पेट्रोल और डीजल भी नहीं दिया जाता और यह कहा जाता है कि आपके पास गाड़ी है तो आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी अन्यथा नहीं यह तर्क समझ से परे है। कुछ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई भी गई है तो उन्हें शहर में ड्यूटी दिया गया. जबकि निजी वाहन वाले अधिकारी कर्मचारियों को 30 से 35 किलोमीटर दूर, परीक्षा के दौरान लाने ले जाने के लिए चार – चार राउंड लगवाया गया उन्हें पेट्रोल/डीजल की पर्ची भी प्रदान नहीं की गई, साथ ही साथ इस परीक्षा में ड्यूटी लगाने के समय किसी भी मापदंड का पालन नहीं किया गया अपने कुछ खास लोगों अर्थात चिर-परिचित को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ड्यूटी लगाई गई ।
व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा नकल रोकने के नाम पर तरह तरह के कड़े निर्देश और इनके पालन के लिए सख्ती करना तो दूसरी तरफ परीक्षार्थियों को उक्त निर्देश का ईमानदारी से पालन करने या सख्ती पर पुलिस प्रकरण दर्ज करने की घटना ने इन परीक्षाओं में संलग्न अधिकारी कर्मचारी (आब्जर्वर एवं अन्य) को दहशत में डाल दिया है कर्मचारी हतोत्साहित हो रहे है। प्रश्न पुस्तिका एवं आन्सर सीट परिवहन के जिस कार्य को एक बार में किया जा सकता है उसके लिए निजी वाहनों से दो दो बार आवाजाही करवाना वह भी बिना गाड़ी भाड़ा के, किसी भी दृष्टी से उचित नहीं कहा सकता खासकर 15 से 30 कि.मी. दूरी में ड्यूटी लगाये गए आव्जर्वर जो अपने निजी वाहन से व्यापम के कार्य में सलंग्न रहते है उन्हें अपने मूल कर्तव्य आब्जर्व (पर्यवेक्षण) करने के बजाय सामग्री ढुलवाने में व्यस्थ रखना कहाँ का न्याय है ? इस विषय पर अपने नियम कानून का रौब दिखाकर अधिनस्थों का भयादोहन करना सर्वथा औचित्याहिन है।
इस परिस्थिति में भर्ती और पात्रता परीक्षा संचालन में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी अधिकारी (जिसमें ज्यादातर कालेज के प्राध्यापक एवं स्कूल के व्याख्याता व शिक्षक भी शामिल होते है ) वे व्यापम के परीक्षा का बहिष्कार करने की मानसिकता बना लें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यापम के उच्चाधिकारी अधिनस्थों के मन:स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा व्यापम और इसके जवाबदार उच्चाधिकारियों की मनमानी का विरोध करते हुए अपना विरोध दर्ज कराने सामने आ जाये तो अप्रिय स्थिति के लिए शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होगा।
चांदमारी केन्द्र का प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण
परीक्षा के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांदमारी में कुछ तथाकथित संगठन एवं असामाजिक तत्वों द्वारा खूब बवाल मचाया गया एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुंचा गया, साथ ही साथ शासकीय संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया, तोडफ़ोड़ किया गया, गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार एवं शिक्षकों को आरोपी, अपराधी कहकर सरेआम बवाल किया गया इतना ही नहीं परीक्षा समाप्ति के उपरांत 4 घंटे तक ताला बंद कर उन्हें बंधक बनाकर रखा गया एवं उनका मर्डर करवा देंगे, हिंदू-मुस्लिम दंगा फैला देंगे, कहते हुए भयादोहन किया गया वहां हमारा जिला प्रशासन मौन दर्शक बनके खड़ा रहा और असामाजिक तत्वों का समर्थन करता रहा। वर्तमान स्थिति में कोई भी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है जिला प्रशासन अपने मूल दायित्वों के निर्वहन से भटक गया है और नियमों को ताक में रखकर ऊपर के आदेशों-निर्देशों के आधार पर कार्य कर रहा है इतनी बड़ी घटना घट जाने के उपरांत भी असामाजिक तत्वों के विरुद्ध किसी प्रकार के कोई कार्यवाही ना होना एवं ड्यूटीरत कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी सूचना दर्ज करवाना जिला प्रशासन की प्रशासनिक विफलता को ही प्रमाणित करता है। वर्तमान शासन में असामाजिक तत्वों का शासन-प्रशासन द्वारा संरक्षण प्रदान करना स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है । क्योंकि यही पुलिस प्रशासन अन्य प्रकरणों में असामाजिक तत्वों की सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को देखकर एक-एक व्यक्तियों की पहचान कर स्नढ्ढक्र (प्राथमिकी) दर्ज करती है परंतु रायगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांदमारी वाले घटना पर पुलिस प्रशासन मौन क्यों है और कार्यवाही करने के नाम पर टालमटोल का कारण क्या है? शासकीय महिला कर्मचारियों को चार घंटे तक बंधक बनाए रखना क्या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? वर्तमान स्थिति में कर्मचारी अपने सुरक्षा एवं सेवा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कर्तव्यों का निर्वहन करें यहाँ जिला प्रशासन से किसी प्रकार की उम्मीद रखना बेमानी होगा।
