रायगढ़। देश में हाल के दिनों में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिशों और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ एंटी नेशनल फोर्सेस सोची-समझी कॉन्स्पिरेसी के तहत देश में अराजकता फैलाना चाहती हैं, लेकिन भारत में उनका यह मॉडल कभी सफल नहीं होगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मीडिया से चर्चा में कहा ‘आप सारे घटनाक्रम को देखिए, इंटरनेशनल जो चीजें हो रही हैं उसको देखिए। जो सारी एंटी फोर्सेस हैं, वो किस तरह से कॉन्स्पिरेसी करके चीजों को देश में अराजकता फैलाना चाह रही हैं। इस तरह की चीजें जो बांग्लादेश में इन्होंने अराजकता फैलाकर कीं या नेपाल में अराजकता फैलाकर कीं है जो मॉडल यह चल रहा है डीप स्टेट का, वो हमारे भारत देश में संभव नहीं है।’ उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत एक सशक्त लोकतांत्रिक देश है, जहां हर नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान है। विरोध और अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इसके नाम पर कोई भी कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं ले सकता। ओपी चौधरी ने कहा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां सबके लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी हाथ में नहीं ले सकता, यह भी जरूरी है। देश में अराजकता ना फैले, इसके लिए पुलिस को अपनी व्यवस्थाएं प्रोफेशनल तरीके से करनी पड़ती हैं और वो कर रहे हैं।
राष्ट्रपति पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर पलटवार
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पास ‘इंडी गठबंधन’ के लोग गए और राहुल गांधी जी ने राष्ट्रपति जैसी संवैधानिक संस्था के बारे में जो बेबुनियाद बातें कहीं, वे अत्यंत आपत्तिजनक हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी ने देश की किसी भी संवैधानिक संस्था के प्रति जनता का विश्वास खो दिया है। वे एक डूबती नाव बन गए हैं और ऐसी स्थिति में संवैधानिक संस्थानों की विश्वसनीयता को आघात पहुंचाकर देश में अराजकता फैलाकर कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, जिसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की जनता-जनार्दन कभी स्वीकार नहीं करेगी।
भारत में ऐसी कोशिशें सफल नहीं होंगी-चौधरी
ओपी चौधरी ने विश्वास जताया कि भारत में अराजकता फैलाने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां नागरिकों को संविधान के तहत लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं। उनके मुताबिक, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था का पालन करना भी आवश्यक है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
