प्रदेशवासियों को बेहतर, तेज और सुरक्षित आवागमन की मिलेगी सुविधा : सीएम साय

रायपुर। बरसात के बाद प्रदेश में सडक़ और पुल निर्माण के कार्य तेजी से धरातल पर उतरेंगे। राज्य शासन ने इसके लिए तैयारियां पूरी करते हुए 672 करोड़ 22 लाख 30 हजार रुपए के 24 महत्वपूर्ण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें नई सडक़ों और पुलों के निर्माण के साथ मौजूदा सडक़ों के उन्नयन, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, विद्युतीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों को चयनित ठेकेदारों एवं निर्माण एजेंसियों को यथाशीघ्र कार्यादेश जारी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में मजबूत सडक़ एवं पुल अधोसंरचना का निर्माण राज्य सरकार की विकास प्राथमिकताओं में शामिल है। बेहतर सडक़ें गांवों और शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच को सुगम बनाती हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से आवागमन बेहतर होगा और व्यापार, पर्यटन सहित स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं का लाभ लोगों तक जल्द पहुंचे, इसके लिए कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए और निर्माण की गुणवत्ता की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सडक़ और पुल अधोसंरचना के विस्तार के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेशभर में 24 महत्वपूर्ण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी दी गई है। अधिकारियों को कार्यादेश जारी कर बरसात के बाद निर्माण कार्यों को तत्काल गति देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा, जिससे प्रदेशवासियों को बेहतर, तेज और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा मंजूर 24 कार्यों में नई सडक़ों के सात कार्य, पुल एवं पहुंच मार्गों के दो कार्य, सडक़ों के उन्नयन के तीन कार्य तथा चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के 12 कार्य शामिल हैं।

धमतरी में कई महत्वपूर्ण मार्गों का होगा चौड़ीकरण और मजबूतीकरण

धमतरी जिले में मेघा रोड तिराहा-स्टेशन रोड-चरमुडिय़ा राष्ट्रीय राजमार्ग-30 में 3.75 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 45 लाख 12 हजार रुपए, पचपेड़ी-तर्रागोंदी-भेलवाकूदा-टिपानी-सेमरा (बी) मार्ग में पांच किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 13 करोड़ 32 लाख 82 हजार रुपए, नौ किलोमीटर छाती-गागरा-कंडेल-देवपुर मार्ग के लिए 23 करोड़ 12 लाख 46 हजार रुपए तथा 10 किलोमीटर अर्जुनी-भानपुरी-तरसींवा-कुर्रा-अमलीडीह-हसदा सडक़ के लिए 19 करोड़ 42 लाख 22 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है। राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग में 23 किलोमीटर लंबाई के मजबूतीकरण एवं डामरीकरण के लिए 11 करोड़ 70 लाख 83 हजार रुपए की निविदा को भी मंजूरी दी गई है।

अरपा और खारून नदी पर बनेंगे उच्च स्तरीय पुल

राज्य शासन ने बिलासपुर जिले में लोधीपारा (सरकंडा)-कोनी मार्ग में अरपा नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 17 करोड़ 63 लाख 32 हजार रुपए तथा चोरहादेवरी-परसदा मार्ग में खारून नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 7 करोड़ 68 लाख 16 हजार रुपए की निविदा को स्वीकृति प्रदान की है। इन पुलों के निर्माण से संबंधित क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और स्थानीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

करीब 79 करोड़ रुपए से तीन महत्वपूर्ण सडक़ों का होगा उन्नयन

लोक निर्माण विभाग ने सडक़ उन्नयन के तीन कार्यों के लिए कुल 78 करोड़ 96 लाख 74 हजार रुपए की निविदाओं को मंजूरी दी है। इनमें बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 37 करोड़ 37 लाख 96 हजार रुपए लागत का पुल-पुलिया सहित 18 किलोमीटर परसवार-चलगली मार्ग, रायपुर में 17 करोड़ 32 लाख 31 हजार रुपए लागत से अभनपुर के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के 2.60 किलोमीटर हिस्से का फोरलेन उन्नयन तथा रायगढ़ में 24 करोड़ 26 लाख 47 हजार रुपए लागत का 12.30 किलोमीटर कोड़ातराई-पुसौर-सूरजगढ़ सडक़ का उन्नयन शामिल है।

दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव सहित विभिन्न जिलों में बनेंगी नई सडक़ें

लोक निर्माण विभाग ने दुर्ग जिले में पुलगांव पुल मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा राज्य मार्ग में पुल-पुलिया सहित 5.28 किलोमीटर फोरलेन सडक़ के निर्माण के लिए 28 करोड़ 2 लाख 70 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। धमतरी जिले में राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग के आमदी नगर पंचायत में 3.50 किलोमीटर फोरलेन गौरव पथ के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 19 करोड़ 26 लाख 10 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में पुल-पुलियों सहित आठ किलोमीटर फोरलेन परिक्रमा पथ के लिए 46 करोड़ 22 लाख 8 हजार रुपए, बिलासपुर जिले में 17.61 किलोमीटर झाल से नगपुरा मार्ग के लिए 29 करोड़ 91 लाख 92 हजार रुपए, महासमुंद जिले में पुल-पुलियों सहित 6.50 किलोमीटर सल्डीह-बहादुरपुर मुख्य जिला मार्ग के लिए 11 करोड़ 27 लाख 98 हजार रुपए, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 7.60 किलोमीटर सिविलदाग-नीलकंठपुर सडक़ के लिए 14 करोड़ 13 हजार रुपए तथा रायगढ़ जिले में 3.40 किलोमीटर उर्दना-कृष्णापुर-खैरपुर मार्ग के लिए 13 करोड़ 74 लाख 29 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है।

रायगढ़ में फोरलेन सडक़ों के साथ होगा विद्युतीकरण

रायगढ़ जिले के रायगढ़-लोइंग-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग में पांच किलोमीटर हिस्से के फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 59 करोड़ 49 लाख 4 हजार रुपए तथा रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से में फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 47 करोड़ 77 लाख 76 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है। विभाग ने कांकेर-भानुप्रतापपुर-संबलपुर राज्यीय राजमार्ग में पुल-पुलियों सहित 36.80 किलोमीटर सडक़ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 85 करोड़ 83 लाख 4 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। बेमेतरा जिले में देवकर-साजा-खम्हरिया मुख्य जिला मार्ग के 30.80 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण के लिए 30 करोड़ 22 लाख 88 हजार रुपए, दुर्ग जिले में भिलाई-सिरसा-औरी-मोतीपुर मुख्य जिला मार्ग के 15.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 16 लाख 16 हजार रुपए, सरगुजा जिले में 28 किलोमीटर लंबे सोनतराई-मैनपाट मार्ग के मजबूतीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 26 करोड़ 7 लाख 34 हजार रुपए तथा महासमुंद जिले में बिहाझर-गांजर-रेवा मार्ग की 25.90 किलोमीटर सडक़ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 59 करोड़ 89 लाख 21 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है। राज्य शासन ने संबंधित सभी कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित कार्यों का संपादन एवं पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करते हुए निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन कार्यों को किसी अन्य को सबलेट नहीं किया जा सकेगा तथा कार्य संपादन के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी मान्य नहीं होगी। कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित समयावधि में कार्यों को पूर्ण कराने तथा प्रशासकीय स्वीकृति एवं आबंटन की सीमा में अनुबंध के अनुसार कार्य संपादित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।