सारंगढ़। नपं भटगांव में बड़े तालाब के किनारे निर्माणाधीन 50 दुकानों के व्यवसायिक परिसर को लेकर विवाद गहरा गया है। लगभग 1 करोड़ 49 लाख रुपये की लागत से बन रहे इस परिसर में कथित भ्रष्टाचार, अनियमितता और तालाब की जमीन पाटे जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। अब यह मामला तालाबों के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन से भी जुड़ गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनम पांडे का आरोप है कि दुकानों के निर्माण में नियमों की अनदेखी की गई है। बड़े तालाब के किनारे की जमीन को पाटकर निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने राजस्व विभाग सहित जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कथित मिलीभगत और आर्थिक अनियमितताओं की जांच की मांग की है।
तालाब पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है
सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई महत्वपूर्ण फैसलों में तालाब, पोखर, झील और अन्य जल स्रोतों को सार्वजनिक धरोहर माना है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि – जल स्रोतों की जमीन पर अतिक्रमण, पाटना या उसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को निर्देश है कि वे सभी तालाबों का सीमांकन कराएं, अतिक्रमण हटाएं और जल स्रोतों को उनके मूल स्वरूप में संरक्षित रखें। सुप्रीम कोर्ट का यह भी निर्देश है कि – तालाब की जमीन को किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, भले ही वह जमीन राजस्व अभिलेखों में किसी अन्य मद में दर्ज क्यों न हो। यदि किसी निर्माण से तालाब का कैचमेंट एरिया, जलभराव क्षमता या प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित होता है, तो उसे भी अतिक्रमण माना जाएगा। भटगांव के मामले में भी यही सवाल उठ रहा है कि – क्या बड़े तालाब का सीमांकन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कराया गया है ? क्या निर्माण से तालाब का क्षेत्रफल घटा है ? क्या तालाब के किनारे की जमीन को पाटा गया है ? यदि ऐसा हुआ है, तो यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी
अध्यक्ष पर अभद्र व्यवहार का आरोप, थाने में शिकायत
मानव अधिकार आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनम पांडे का कहना है कि – जब वे टीम के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पहुंचीं, तब नगर पंचायत अध्यक्ष विक्रम कुर्रे ने उनके साथ कथित रूप से अपमानजनक व्यवहार किया। इसके बाद संगठन की टीम भटगांव थाने पहुंची और अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की। मानव अधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पांडे भी आपे से बाहर हो गई उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं अन्य मंत्रियों के बारे में भी बेतुका बयान दी। जिससे प्रदेश के राजनेता एवम् राजनीतिक अस्मिता और पहचान पर सवालिया निशान लग गया।
सीएमओ ने दी सफाई
मामले में सीएमओ ने बताया कि व्यवसायिक परिसर का निर्माण कलेक्टर द्वारा विधिवत आवंटित जमीन पर ही कराया जा रहा है। निर्माण स्थल पर घास-मटकी एवं अन्य जमीन का हिस्सा भी शेष है। दुकानें सडक़ से लगभग 16 मीटर की दूरी पर हैं। पूरे परिसर का निर्माण लगभग 1.49 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। अब सवाल है कि- क्या जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत तालाब के वास्तविक क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों का मिलान कर निष्पक्ष सीमांकन कराएगा और 1.49 करोड़ के निर्माण का तकनीकी एवं वित्तीय ऑडिट होगा। नगरवासियों को अब प्रशासन की जांच और कार्रवाई का इंतजार है।
