ओटीपी से राशन लेने की सुविधा सीमित, अब अंगूठे के निशान से ही मिल रहा अनाज

जैजैपुर/सक्ती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों के बीच सक्ती जिले में अब ओटीपी के बजाय बायोमेट्रिक सत्यापन को प्राथमिकता दी जा रही है। नई व्यवस्था के तहत राशन दुकानों में हितग्राहियों के अंगूठे के निशान का मिलान होने पर ही राशन दिया जा रहा है। विशेष परिस्थितियों में अथवा फिं गरप्रिंट का मिलान नहीं होने पर ही ओटीपी के माध्यम से राशन लेने की सुविधा दी जा रही है। विभाग की इस व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक हितग्राहियों तक राशन पहुंचाना और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना बताया जा रहा है। हालांकि, राशन वितरण में करीब 20 प्रतिशत तक कमी आने की चर्चा ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं।
सक्ती जिले में करीब सवा दो लाख राशन कार्डधारी हितग्राही हैं। पहले मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होने के बाद राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। इस सुविधा के दुरुपयोग को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। आरोप रहे हैं कि दूसरे शहरों में पलायन कर चुके लोगों के नाम पर भी राशन उठाया जाता था और इसके बदले नकद राशि का लेन-देन होता था। अब बायोमेट्रिक सत्यापन को प्राथमिकता दिए जाने से ऐसी संभावित गड़बडिय़ों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, इन शिकायतों के संबंध में कितने मामलों की जांच हुई, कितनी अनियमितताएं प्रमाणित पाई गईं और कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने आना बाकी है। ऐसे में केवल व्यवस्था बदलने को गड़बडिय़ों पर पूरी तरह रोक लगने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

बुजुर्गों और बीमार हितग्राहियों के सामने तकनीकी चुनौती

बायोमेट्रिक सत्यापन से पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश के बीच बुजुर्गों, बीमार लोगों और ऐसे हितग्राहियों की परेशानी भी सामने आती है, जिनके अंगूठे के निशान मशीन से मेल नहीं खाते। कई बार नेटवर्क की समस्या के कारण भी राशन वितरण में देरी होती है। ऐसी स्थिति में राशन दुकान पर पहुंचे लोगों को अपनी बारी के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। विशेष परिस्थितियों में ओटीपी की सुविधा दिए जाने के साथ हितग्राहियों को परिवार के किसी पात्र सदस्य को नामिनी के रूप में दर्ज कराने और उसका फिंगरप्रिंट पंजीकृत कराने की सलाह दी जा रही है, ताकि राशन लेने में परेशानी कम हो सके। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों के अंगूठे का निशान बार-बार मेल नहीं खाता या जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कितनी सरल और प्रभावी है?

वितरण में 20 प्रतिशत तक कमी, आखिर क्या है वजह?

नई व्यवस्था लागू होने के बाद राशन वितरण में करीब 20 प्रतिशत तक कमी आने की बात सामने आई है। यदि यह आंकड़ा आधिकारिक रिकॉर्ड से पुष्ट होता है, तो इसकी पड़ताल जरूरी है। क्या पहले ओटीपी के जरिए ऐसे लोगों के नाम पर राशन उठाया जा रहा था, जो वास्तव में राशन लेने नहीं पहुंचते थे? क्या अब फर्जी या अनधिकृत राशन उठाव पर रोक लग रही है? या फिर तकनीकी दिक्कतों, नेटवर्क की समस्या और फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के कारण वास्तविक हितग्राही राशन लेने से वंचित हो रहे हैं? इन सवालों का जवाब केवल आंकड़ों की तुलना और निष्पक्ष जांच से ही मिल सकता है। विभाग को नई व्यवस्था लागू होने से पहले और बाद के राशन वितरण के आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वितरण में आई कमी का वास्तविक कारण क्या है।

राशन वितरण में पारदर्शिता के साथ जवाबदेही भी जरूरी

राशन वितरण में बायोमेट्रिक सत्यापन को प्राथमिकता देना संभावित अनियमितताओं पर नियंत्रण का एक उपाय हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात से तय होगी कि वास्तविक हितग्राहियों को समय पर पूरा राशन मिल रहा है या नहीं। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अपात्र व्यक्ति राशन का लाभ न उठा सके और पात्र हितग्राही तकनीकी खामियों के कारण अपने अधिकार से वंचित न हो। फिलहाल, अब निगाहें खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर हैं। विभाग को ओटीपी से राशन वितरण सीमित किए जाने के बाद के आंकड़े, वितरण में आई कमी का कारण, शिकायतों पर हुई कार्रवाई और फिंगरप्रिंट सत्यापन में विफल रहने वाले हितग्राहियों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। तभी यह स्पष्ट हो सकेगा कि नई व्यवस्था से वास्तव में गड़बडिय़ों पर लगाम लगी है या तकनीकी परेशानियों का बोझ भी आम हितग्राहियों पर बढ़ रहा है।