रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने रायगढ़ में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा छत्तीसगढ़ बनने के बाद से भाजपा सरकार को सेवा का अवसर मिला है और तब से वह लगातार किसान भाइयों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि डॉ. रमन सिंह के मुख्यमंत्री काल में 5 लाख से अधिक नलकूप किसान भाइयों को मिले, और 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, जिससे उत्पादन लगातार बढ़ा। एमएसपी के बाद बोनस देने की व्यवस्था भी भाजपा सरकार ही शुरू से करती आ रही है। गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में किसान भाइयों के लिए नई क्रांति का अवसर है। सरकार के निर्णयों से प्रदेश में हरित क्रांति की शुरुआत फिर से होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब समय बदला है। धान के साथ-साथ गन्ने की खेती और उपज भी बढ़ी है। गन्ना पेराई के लिए शक्कर कारखाने बड़ी संख्या में बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। धान खरीदी पर उन्होंने बताया कि लगभग 26 लाख किसान धान बेचने के लिए पंजीयन कराते हैं। सरकार उनसे धान की खरीदी करती है और 48 से 72 घंटे के भीतर धान की कीमत सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचा देती है। चुनाव के दौरान वादा किया गया था कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। सरकार पिछले तीन वर्षों से इस वादे को पूरा कर रही है। एमएसपी की राशि सीधे खाते में जाती है और बोनस के रूप में तीन वर्षों में लगभग 35,000 करोड़ रुपये किसान भाइयों के खाते में पहुंचाए गए हैं। गुप्ता ने कहा कि इस बार सरकार ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है कि जिस किसान भाई की फसल 21 क्विंटल नहीं होगी, वह भी बोनस का हकदार होगा। अब कम उपज होने पर भी किसान को बोनस से वंचित नहीं होना पड़ेगा। कभी किसान को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी के चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी रकबा कम होने पर प्रोत्साहन राशि से वंचित रहना पड़ता था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है, जिसमें किसान मालिक है, फैसला उसका है और फायदा भी उसी का है। सहकारी बैंक मर्यादित अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने आज रायगढ़ मीडिया के सामने कृषि विभाग की उपलब्धियों का पूरा हिसाब रखा। उन्होंने एक-एक योजना को किसान की भाषा में समझाया। कृषक उन्नति योजना का भुगतान अब रकबे के हिसाब से नहीं, हक के हिसाब से होगा। गुप्ता ने बताया कि पहले किसान से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान लिया जाता था और 3100 रुपये प्रति क्विंटल से एमएसपी के अंतर की राशि दी जाती थी। इसमें किसान को जितना धान बेचेगा, उतना ही लाभ मिलता था। अब सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है – अब हर किसान को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा लाभ बताते हुए कहा किसान अपनी सुविधा अनुसार धान बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी ।अगर किसान ने रकबे की तुलना में कम धान बेचा, तब भी उसे पूरी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। किसान को अपनी फसल रखने, बीज के लिए बचाने या बाजार में बेचने का पूरा अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसानों की आय में वृद्धि, आर्थिक सुरक्षा और कृषि के प्रति प्रोत्साहन की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल है।
फसल बदलकर दोगुना लाभ हासिल करने का फार्मूला भी बताया। सरकार नहीं चाहती कि किसान सिर्फ धान पर ही निर्भर रहे। इसलिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है ।
धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को पहले 11,000 रुपये मिलते थे, अब 15,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे। इस घटक में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन करा लिया है। वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास लेने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है। इसमें 4,26,185 किसानों ने 2 लाख 06 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। गुप्ता ने बताया कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 में 13,289 करोड़, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ और खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं। गन्ना प्रोत्साहन के मामले में छत्तीसगढ़ को देश में नंबर-1 राज्य बताते हुए कहा गन्ना उत्पादक किसानों के लिए तो सरकार ने देश में सबसे बड़ा तोहफा दिया है। गन्ने का उपार्जन दर 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। भारत सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए 10.25प्रतिशत शक्कर रिकवरी पर 355 रुपये एफआरपी तय करती है। राज्य सरकार एफआरपी और 425 रुपये के अंतर को गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है। इस निर्णय की वजह से कवर्धा के किसानों को 488.67 रुपये प्रति क्विंटल,पंडरिया के किसानों को 455.10 रुपये प्रति क्विंटल,बालोद के किसानों को 432.62 रुपये प्रति क्विंटल, सूरजपुर के किसानों को 425 रुपये प्रति क्विंटल की राशि हासिल हुई। दूसरे राज्यों से तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में 400, उत्तराखंड में 375, पंजाब में 416, हरियाणा में 415, बिहार में 370 और महाराष्ट्र में 365 रुपये मिलता है। छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। गुप्ता ने कहा कि अगर औसत उत्पादकता 300 क्विंटल प्रति एकड़ मानें तो किसान को लगभग 21,000 रुपये मिलेंगे, जो धान की 13,839 रुपये की सहायता से कहीं ज्यादा है।
केदारनाथ गुप्ता ने बताया कि पीएम-एएएसएचए के तहत दलहनी और तिलहनी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है। खरीफ में अरहर 8450, सोयाबीन 5708, उड़द 8200, मूंग 8780 और मूंगफली 7517 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी होगी। रबी में चना 5958, मसूर 7390 और सरसों 6613 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी होगी।वर्ष 2025-26 में राज्य के 29 जिलों में 273 केंद्र बनाए गए थे। वहां 3,72,039 क्विंटल खरीदी कर 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चना की 3,54,127 क्विंटल खरीदी से 24,257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये मिले।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी दलहन-तिलहन किसानों को एमएसपी पर खरीदी कर आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की पहचान अब श्री अन्न से भी होगी। सरकार ने15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक मार्कफेड के माध्यम से कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी का निर्णय लिया है। रागी की खरीदी भारत सरकार के एमएसपी पर और कोदो-कुटकी की खरीदी शासन द्वारा गठित समिति की दर पर होगी। खरीदा गया श्री अन्न आंगनबाडिय़ों और माध्यमिक शालाओं को दिया जाएगा, साथ ही प्रसंस्करण इकाइयों को भी बेचा जाएगा। गुप्ता ने कहा कि यह सिर्फ योजनाएं नहीं हैं, यह किसान के पसीने का सम्मान है। सरकार चाहती है कि किसान का बेटा भी गर्व से कहे – मैं किसान का बेटा हूं।
प्रेस वार्ता पर मंचस्थ अतिथि
प्रेस वार्ता के दौरान अरुणधर दीवान,जिला भाजपा अध्यक्ष, रत्थु गुप्ता,किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री, विकास केडिया भाजपा जिला महामंत्री, ललित यादव अध्यक्ष किसान मोर्चा, रमेश बेहरा जिला पंचायत सभापति, विलिस गुप्ता जिला भाजपा मंत्री, संपूर्ण मिश्रा प्रभारी किसान मोर्चा जिला रायगढ़, परिमल चंद्रा सह प्रभारी किसान मोर्चा, परेश्वर प्रधान, सहकारिता जिला संयोजक, राजीव बेहरा जिला महामंत्री किसान मोर्चा, दीपक गुप्ता जिला महामंत्री किसान मोर्चा की मौजूदगी रही।


