घने जंगलों से घिरे नारायणपुर में जलाऊ लकड़ी का संकट

नारायणपुर। चारों ओर घने जंगलों से घिरे नारायणपुर में यदि आम लोगों को जलाऊ लकड़ी के लिए परेशान होना पड़े, तो इसे व्यवस्था की विडंबना ही कहा जाएगा। वन संपदा से समृद्ध इस क्षेत्र में वन विभाग के लकड़ी डिपो में पिछले करीब पांच महीनों से जलाऊ लकड़ी की किल्लत बनी हुई है। स्थिति यह है कि घरेलू उपयोग से लेकर होटल, मध्यान्ह भोजन व्यवस्था और यहां तक कि अंतिम संस्कार जैसे अत्यंत आवश्यक कार्यों के लिए भी लोगों को समय पर लकड़ी नहीं मिल पा रही है। लकड़ी की तलाश में डिपो पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को अक्सर निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। नारायणपुर में वन विभाग द्वारा वर्षों पहले, 1970 से पूर्व ही, आम नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लकड़ी डिपो की स्थापना की गई थी। इस डिपो का उद्देश्य लोगों को जलाऊ लकड़ी के साथ-साथ दाह संस्कार के लिए आवश्यक लकड़ी, बांस, बल्ली सहित अन्य वन उत्पाद आसानी से उपलब्ध कराना था। लंबे समय तक यह डिपो स्थानीय लोगों के लिए जरूरत के समय लकड़ी प्राप्त करने का प्रमुख केंद्र बना रहा। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस क्षेत्र की पहचान ही जंगलों से है, उसी क्षेत्र के लोगों को आज अपनी जरूरत की लकड़ी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।
स्थानीय कास्टगार भंडार में पिछले करीब कुछ महीनों से लकड़ी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। डिपो में लकड़ी की कमी का असर अब आम उपभोक्ताओं की रोजमर्रा की जरूरतों पर भी दिखाई देने लगा है। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार लकड़ी लेने डिपो पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर्याप्त स्टॉक नहीं होने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। सबसे चिंताजनक स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब किसी परिवार में मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे दुखद अवसर पर शोकाकुल परिजनों के सामने पहले से ही कई तरह की परेशानियां होती हैं, ऊपर से दाह संस्कार के लिए लकड़ी की व्यवस्था करना उनके लिए एक अतिरिक्त कठिनाई बन जाता है।
इस संबंध में डिपो के प्रभारी वनपाल जगदीश प्रसाद चंद्रा ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से डिपो में लकड़ी की कमी बनी हुई है। लकड़ी की आपूर्ति के लिए करीब दो महीने पहले ही संबंधित उच्च अधिकारियों को मांग पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक डिपो में नई लकड़ी नहीं पहुंच पाई है। वर्तमान में कुछ ही लकड़ी शेष है, लेकिन उसकी मोटाई अधिक होने के कारण वह आम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। विशेषकर दाह संस्कार और होटल जैसे प्रतिष्ठानों में उपयोग के लिहाज से इस लकड़ी को उपयुक्त नहीं माना जा रहा है। गौरतलब है कि नारायणपुर में लकड़ी की मांग केवल घरेलू चूल्हों तक की बात नहीं है। क्षेत्र में संचालित होटल, छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान और मध्यान्ह भोजन व्यवस्था सहित कई अन्य कार्यों के लिए भी जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता बनी रहती है। ऐसे में डिपो में लंबे समय से बनी कमी का असर अलग-अलग वर्गों पर पड़ता नजर साफ दिख रहा है। खासकर ग्रामीण और सामान्य व्यवसाय के लिए यह समस्या अधिक परेशानी का कारण बन रही है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लकड़ी की कमी की जानकारी वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को है और करीब दो महीने पहले ही इसकी आपूर्ति के लिए मांग पत्र भी भेजा जा चुका है, तो अब तक इस दिशा में ठोस पहल क्यों नहीं हो सकी? आखिर चार से पांच महीने से चली आ रही इस समस्या का समाधान कब होगा? क्या विभाग को किसी बड़ी परेशानी या शिकायत का इंतजार है, या फिर आम उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है?
स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग को इस समस्या को सामान्य आपूर्ति संबंधी परेशानी मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी की उपलब्धता का संबंध केवल व्यावसायिक गतिविधियों से नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जरूरतों से भी जुड़ा हुआ है। विशेषकर अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील कार्यों के लिए लकड़ी की अनुपलब्धता किसी भी परिवार के लिए गंभीर परेशानी खड़ी कर सकती है। अब आवश्यकता है कि वन विभाग के उच्च अधिकारी नारायणपुर स्थित लकड़ी डिपो की वास्तविक स्थिति का संज्ञान लें और लंबित मांग के अनुरूप तत्काल जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। साथ ही डिपो में अलग-अलग जरूरतों के अनुरूप उचित मोटाई की लकड़ी उपलब्ध कराने तथा भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित न हो, इसके लिए नियमित आपूर्ति की व्यवस्था बनाई जाए। जंगलों से घिरे नारायणपुर के लोगों को यदि अपनी ही जरूरत की लकड़ी के लिए भटकना पड़े, तो यह व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। विभाग को चाहिए कि वह जल्द इस समस्या का निराकरण करे, ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके और किसी परिवार को अंतिम संस्कार जैसे कठिन समय में लकड़ी के लिए परेशान न होना पड़े।