रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर तक चलेगा। छठवीं विधानसभा के 11वें सत्र में चार दिन में कुल 4 बैठकें होंगी। इस दौरान प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और सरकार से सवाल-जवाब किए जाएंगे। वहीं, विधानसभा को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की तैयारी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में 3 और 4 नवंबर को अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई। इसका उद्देश्य विधानसभा के कामकाज में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना और अधिकारियों-कर्मचारियों को इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की जानकारी देना था।
प्रशिक्षण के दौरान भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के एनईव्हीए समन्वयक अमन गौतम और श्रीधर स्वामी ने एप्लीकेशन के अलग-अलग हिस्सों की जानकारी दी। इसमें एडमिन, प्रश्न और समिति मॉड्यूल शामिल थे। अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया गया कि ऑनलाइन माध्यम से प्रश्न और सूचनाएं कैसे भेजी जाएंगी। इसके अलावा विधानसभा से जुड़े दस्तावेजों को ऑनलाइन संभालने, सदन की कार्यवाही की जानकारी साझा करने और एनईव्हीए की दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया गया। इस प्रशिक्षण में विधानसभा, चिप्स और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।
क्या है एनईव्हीए एप्लीकेशन
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (एनईव्हीए) भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय की डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य देश की विधानसभाओं को आधुनिक तकनीक से जोडऩा और विधायी कामकाज को डिजिटल और पेपरलेस बनाना है। इसके जरिए सदन की कार्यवाही, प्रश्न, सूचनाएं और विधायी दस्तावेज डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। विधानसभा में आयोजित यह प्रशिक्षण डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि, 14 से 17 दिसंबर तक होने वाला पूरा शीतकालीन सत्र पेपरलेस होगा या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
