एसआईआर सर्वे में गड़बड़ी का आरोप

रायपुर। प्रदेश में एसआईआर सर्वे को लेकर भाजपा ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। सर्वे में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए प्रदेश भाजपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से लिखित शिकायत की है। पार्टी की निर्वाचन आयोग संपर्क समिति ने कहा है कि सर्वे की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कई जिलों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। भाजपा का आरोप है कि राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को पहचान पत्र जारी किए जाने थे, लेकिन अब तक अधिकांश जिलों में एक भी पहचान पत्र नहीं दिया गया है। वहीं, बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन 16 दिन बीत जाने के बाद भी कई जगहों पर बीएलओ सिर्फ एक स्थान पर बैठकर फॉर्म बांट रहे हैं।
पार्टी ने कहा कि यह नियमों के खिलाफ है और इससे हजारों नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हो पाएंगे। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि अनियमितता करने वाले बीएलओ पर कार्रवाई की जाए और सर्वे की निगरानी कड़ाई से की जाए, ताकि मतदाता सूची की विश्वसनीयता प्रभावित न हो। कुछ दिनों पहले स्ढ्ढक्र सर्वे के दौरान पुरानी बस्ती के महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड में विवाद हुआ था। यहां सर्वे करने गई महिला बीएलओ भावुक होकर रो पड़ी थीं और उन्होंने भाजपा पार्षद पर दबाव बनाने और धमकाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने इस मामले में स्नढ्ढक्र की मांग की थी, जबकि भाजपा ने उल्टा बीएलओ के खिलाफ आयोग से शिकायत की। अब भाजपा की नई शिकायत के बाद एसआईआर सर्वे को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। इधर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने एसआईआर अभियान की प्रगति रिपोर्ट जारी की है। आयोग के मुताबिक 4 नवंबर से शुरू हुए सर्वे में अब तक प्रदेश के 99त्न पंजीकृत मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचा दिया गया है।
बीएलओ लगातार घर-घर जाकर फॉर्म जुटा रहे हैं। प्राप्त फॉर्मों का डिजिटलाइजेशन भी तेजी से हो रहा है और 18 नवंबर की शाम तक 27 लाख गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध कराया है। मतदाता अब वोटरर्स डॉड ईसीआई ऑट जीओव्ही डॉट इन पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही, किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला स्तर पर बनाए गए हेल्प डेस्क पर स्वयंसेवकों और राजनीतिक दलों के बीएलए की मदद से मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहायता दी जा रही है। सभी जिलों में डीईओ, आरईओ, एईआरओ और नगर निगम आयुक्त स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि पूरे अभियान को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा सके।