जिनका धान कम, उन्हें बोनस पूरा देगी सरकार, महामंत्री जतिन साव ने बताया फैसले को ऐतिहासिक

प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से मिलेगी पूरी आदान सहायता, कम उपज वाले किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी विष्णु साय सरकार

Lochan Gupta
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रायगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत धान उपार्जन और आदान सहायता (अंतर राशि) वितरण के नियमों ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। इस निर्णय के लिए भाजपा जिला महामंत्री जतिन कुमार साव ने माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी का आभार जताया है।नई व्यवस्था के अनुसार, अब किसानों को धान की प्रोत्साहन या अंतर राशि प्रति क्विंटल विक्रय के बजाय प्रति एकड़ रकबे के आधार पर दी जा रही है। इस प्रावधान का सबसे बड़ा लाभ उन किसानों को मिल रहा है, जिनकी फसल मौसम की मार या अन्य कारणों से कम हुई है। जतिन साव ने दावे से कहा कि इस निर्णय के लागू होने के बाद कम उत्पादन पर किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। सरकार किसानों के हित में फैसले लेने हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य में ?3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी का प्रावधान लागू है। पूर्व की व्यवस्था में किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान की मात्रा के अनुपात में ही बोनस या अंतर राशि मिलती थी, जिससे कम उपज वाले किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता था।
अब आदान सहायता को प्रति एकड़ रकबे से जोड़ दिए जाने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है। यदि किसी किसान के खेत में किसी कारणवश उत्पादन कम होता है, उदाहरण के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल के स्थान पर केवल 12 क्विंटल धान ही निकलता है, तब भी उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किसान को केवल बेचे गए 12 क्विंटल का ही नहीं, बल्कि शासन द्वारा निर्धारित 21 क्विंटल के पूरे मापदंड के हिसाब से आदान सहायता राशि (लगभग ?13,839 प्रति एकड़) का पूरा लाभ दिया जाएगा। योजना से जुड़े प्रमुख लाभ एवं विशेषताएं बताते हुए भाजपा नेता ने कहा अब रकबा आधारित भुगतान होगा। समर्थन मूल्य के अतिरिक्त दी जाने वाली अंतर राशि की गणना अब किसान के पंजीकृत एवं सत्यापित धान के रकबे (प्रति एकड़) के आधार पर की जाती है। जतिन ने बताया यह निर्णय प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा प्रदान करता है। कम बारिश, कीट प्रकोप या अन्य कारणों से यदि प्रति एकड़ पैदावार घटती है, तो भी किसान की प्रोत्साहन राशि में कोई कटौती नहीं होगी। पारदर्शी और सीधा हस्तांतरण का दावा करते हुए महामंत्री के कहा निर्धारित सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है
जतिन कुमार साव के कहा इस निर्णय से किसानों में उत्साह का माहौल है। ग्रामीण क्षेत्रों के लघु एवं सीमांत किसानों का कहना है कि प्रति एकड़ के आधार पर पूरी आदान सहायता मिलने से उन्हें अगली फसल की तैयारी, खाद-बीज की व्यवस्था और कृषि ऋण चुकाने में बड़ी सहूलियत मिल रही है। शासन के इस निर्णय से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सीधा संबल मिल रहा है।

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