अब स्कूलों में बच्चे खुद करेंगे बाल अधिकारों की निगरानी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब बच्चे अपने साथ पढऩे वाले बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रहरी बनेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी सरकारी और निजी हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों में ‘बाल प्रहरी क्लब’ बनाए जाएंगे। ये क्लब बाल विवाह, बाल श्रम, नशे, मानव तस्करी और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम करेंगे। साथ ही स्कूल से लगातार अनुपस्थित रहने वाले या किसी परेशानी से जूझ रहे बच्चों की पहचान कर उन्हें पढ़ाई से जोड़े रखने में मदद करेंगे। इस पहल के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के बीच 13 नवंबर को एमओयू हुआ है।
रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में हुए कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा की मौजूदगी में समझौते पर सहमति बनी। इसमें आयोग के सचिव बृजेंद्र सिंह सहित दोनों संस्थाओं के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे।
बाल प्रहरी क्लब का गठन कक्षा 9वीं-10वीं वाले हाई स्कूल और कक्षा 11वीं-12वीं वाले हायर सेकेंडरी स्कूलों में किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को सिर्फ बाल अधिकारों की जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें अपने आसपास होने वाले शोषण और अधिकारों के उल्लंघन के प्रति जागरूक बनाना है। विद्यार्थी किसी बच्चे के साथ हो रही परेशानी की जानकारी संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाने में मदद करेंगे। हर क्लब 10 प्रमुख विषयों पर काम करेगा। इनमें 5 विषय पूरे प्रदेश के स्कूलों के लिए तय किए गए हैं। इनमें बाल विवाह रोकना, बाल श्रम खत्म करना, स्कूल परिसर को नशामुक्त रखना, पॉक्सो एक्ट के प्रति जागरूकता और साइबर सुरक्षा के साथ मानव तस्करी रोकना शामिल है। बाकी 5 विषय स्थानीय जरूरतों के हिसाब से तय होंगे। इनमें आवासीय स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, पलायन पर नजर रखना, सडक़ों पर रहने वाले बच्चों की मदद, किशोर स्वास्थ्य और अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं।
क्लब के सदस्य ऐसे बच्चों की पहचान करेंगे, जो लगातार स्कूल नहीं आ रहे हैं या किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। उन्हें समझाने और जरूरी सहयोग दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि वे पढ़ाई बीच में न छोड़ें। इसका उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई जारी रखना और ड्रॉपआउट की स्थिति को रोकना है। बाल प्रहरी क्लब ग्राम पंचायत की बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से जुड़े रहेंगे। जरूरत पडऩे पर आपातकालीन सेवा 112 की मदद भी ली जा सकेगी। इससे किसी बच्चे के साथ परेशानी होने पर समय रहते संबंधित संस्थाओं तक जानकारी पहुंचाई जा सकेगी।
बाल प्रहरी के रूप में चुने गए विद्यार्थियों को किसी संवेदनशील मामले में खुद हस्तक्षेप करने या किसी से टकराव करने की अनुमति नहीं होगी। उनकी भूमिका जागरूकता फैलाने, सूचना देने और जरूरतमंद बच्चों को सहयोग दिलाने तक सीमित रहेगी। बच्चों की पहचान और सुरक्षा को गोपनीय रखा जाएगा। इसके लिए पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल में क्लब बनाने के बाद सदस्यों को बाल प्रहरी निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी। स्कूलों में नियमित जागरूकता गतिविधियां होंगी और क्लबों को हर महीने अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट देनी होगी। बेहतर काम करने वाले विद्यार्थियों को ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ भी दिया जाएगा। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने इसे बाल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उनका कहना है कि बच्चों की भागीदारी से स्कूलों में सुरक्षित माहौल बनाने और बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।