जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, भारत की आत्मा है

रायगढ़। राज्यसभा सांसद श्री सिंह ने प्रेस वार्ता में जनजातीय गौरव दिवस 2026 से जुड़े आयोजन की जानकारी देते हुए कहा 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती है, जिसे पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन में भाजपा 11 से 18 नवंबर तक देश के हर जनजाति बहुल जिले, विधानसभा और मंडल में जनजातीय गौरव सप्ताह मना रही है। सांसद ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। उस समय अंग्रेजी शासन जनजातीय समाज की जमीन, जंगल और स्वाभिमान छीन रहा था। युवा बिरसा ने समाज को नशे और कुरीतियों से दूर रहने, अपनी संस्कृति पर गर्व करने और विदेशी सत्ता से लडऩे के लिए जगाया। उन्होंने ‘उलगुलान’ का नेतृत्व किया और ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ यानी ‘हमारा देश, हमारा राज’ का नारा दिया। मात्र 25 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 को रांची जेल में उन्हें जहर देकर मार दिया गया। उनके संघर्ष से 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, जिसने जनजातीय जमीन की रक्षा की। इसीलिए समाज उन्हें ‘धरती आबा’ कहकर भगवान के रूप में पूजता है। श्री सिंह ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई 1857 से लगभग 100 वर्ष पहले ही जनजातीय वीरों ने शुरू कर दी थी। सन् 1784 में तिलका मांझी, 1855 में सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो का संथाल हूल, छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह, झारखंड में तेलंगा खडिय़ा और बुधु भगत, निमाड़-मालवा में टंट्या भील, गोंडवाना में रानी दुर्गावती, रम्पा में अल्लूरी सीताराम राजू, तेलंगाना में कोमराम भीम और पूर्वोत्तर में रानी गाइदिन्ल्यू ने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर किया। 1913 में मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु के सैकड़ों भील अनुयायियों का बलिदान जलियांवाला बाग से भी पहले का है। दुर्भाग्य से दशकों तक इतिहास को कुछ चुनिंदा नामों तक सीमित रखा गया और ऐसे हजारों स्वतंत्रता सेनानी पाठ्यपुस्तकों से भी गायब रहे।

मोदी सरकार ने दिया सम्मान

उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 2021 में 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ घोषित किया। 2021 में भोपाल में पहला आयोजन हुआ, रांची में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय का लोकार्पण हुआ और भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। 2022 में राष्ट्रपति खूंटी पहुंचीं। 2023 में मोदी जी उलिहातू जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने और वहीं से ऐतिहासिक पीएम जनमन अभियान शुरू किया। 2024 में जमुई में राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ और 150वीं जयंती पर पूरा वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया गया। 2025 में गुजरात के डेडियापाड़ा में 9,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं समर्पित हुईं।

देश में 10.4 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिक

सांसद ने आंकड़े देते हुए कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10.4 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिक हैं, यानी कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत। 720 अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं। 239 जिलों में जनजातीय आबादी 10 प्रतिशत से अधिक है। लोकसभा की 47 और विधानसभाओं की 568 सीटें स्ञ्ज के लिए आरक्षित हैं।

बजट तीन गुना से अधिक बढ़ा

उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनजाति विकास पर विशेष जोर दिया। श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने 1999 में पहली बार अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया, 2000 में झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन किया और 2003 में संथाली व बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में स्थान दिया। मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मु देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं। आज छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय, ओडिशा में मोहन चरण माझी और अरुणाचल में पेमा खांडू भाजपा के जनजातीय मुख्यमंत्री हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार 9 विधानसभा सीटें स्ञ्ज के लिए आरक्षित हुईं।

पीएम जनमन और उत्कर्ष अभियान से गांव-गांव विकास

बजट पर उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 के 4,497.96 करोड़ से बढक़र 2025-26 में 14,926 करोड़ हो गया, यानी 231 प्रतिशत वृद्धि। पीएम जनमन में 75 पीव्हीटीजी समुदायों के 12.37 लाख परिवारों तक विकास पहुंच रहा है। 30 जून 2026 तक 4.82 लाख आवास स्वीकृत, 3.05 लाख पूर्ण, 7,992 किमी सडक़ स्वीकृत और 1.35 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से 63,000 गांवों के 5 करोड़ से अधिक लोगों तक 17 मंत्रालयों की योजनाएं एक साथ पहुंच रही हैं। शिक्षा के लिए 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का लक्ष्य है। 2023 में शहडोल से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य 2047 है। 3,958 वन धन विकास केंद्रों से 11.83 लाख लोग जुड़े हैं। 1.54 लाख आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक 76,963 गांवों में योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं।

विपक्ष पर साधा निशाना

सांसद ने कहा कि विपक्ष ने जनजाति समाज को दशकों तक केवल वोट बैंक समझा और आज भ्रम और भय की राजनीति कर रहा है। 55 वर्ष शासन करके भी कांग्रेस ने न गौरव दिवस घोषित किया, न अलग मंत्रालय बनाया। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू और गोविंद गुरु जैसे नायकों को इतिहास में हाशिए पर रखा। 2022 में जनजातीय महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रत्याशी उतारा और बाद में उनके लिए अपमानजनक शब्द बोले। मंत्रालय का बजट 4,498 करोड़ के आसपास रखा, जिसे मोदी सरकार ने तीन गुना से अधिक किया। 2024 में ‘संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म होगा’ का झूठ फैलाया, जबकि एसटी आरक्षण सुरक्षित है। सीसी से परंपराएं खत्म होने का डर फैलाया, जबकि उत्तराखंड सहित कई राज्यों की सीसी में अनुसूचित जनजातियां बाहर रखी गई हैं। विपक्ष के शासन में नक्सलवाद फैला, जिसने स्कूल, सडक़ और अस्पताल नहीं बनने दिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 को जनजातीय जिले पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त बनाए गए।

11 से 18 नवंबर तक चलेंगे कार्यक्रम

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर 239 जनजाति जिलों और 568 स्ञ्ज विधानसभा क्षेत्रों, यानी 807 स्थानों तक कार्यक्रम पहुंचाने का लक्ष्य है। 11 नवंबर को प्रदेश मुख्यालयों और 12 नवंबर को जनजाति बहुल जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता, 14 नवंबर को स्मारकों व मूर्तियों की सफाई और दीपोत्सव, 15 नवंबर को जिला स्तर पर प्रतिमा और हर मंडल में चित्र पर पुष्पांजलि होगी। 16, 17 और 18 नवंबर को विधानसभा क्षेत्रों में युवा संवाद आयोजित होंगे और जनजातीय छात्रावास संपर्क अभियान के माध्यम से कार्यकर्ता छात्रावासों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। पूरे सप्ताह स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद व मेले, पद्म सम्मानित व्यक्तियों, ‘मन की बात’ के नायकों, समाजसेवियों, संतों और नायकों के परिजनों का अभिनंदन चलेगा।

राष्ट्रपति भवन में होगा संवाद, दिल्ली में साहित्य उत्सव

सरकार की ओर से जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मना रहा है। 12 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु एकलव्य विद्यालयों के 200 विद्यार्थियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 200 प्रतिनिधियों से संवाद करेंगी। 12 और 13 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य उत्सव होगा और 15 नवंबर को संसद भवन तथा उलिहातू में पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। अंत में सांसद ने कहा कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, भारत की आत्मा है। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र से मोदी सरकार जनजातीय समाज को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि दे रही है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि 15 नवंबर को अपने गांव, मंडल और जिले में भगवान बिरसा मुंडा और अपने क्षेत्र के जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि दें। इस दौरान सत्यानंद राठिया, सुनीति राठिया, विकास केडिया, अमल साय राठिया, दिनेश उरांव, महेश उरांव, की मौजूदगी रही।