पीएम सूर्यघर : नेत्रनंद प्रधान बने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मिसाल

सूरज की रोशनी केवल उजाला ही नहीं, बल्कि बचत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक

Gupta Lochan
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रायगढ़। रायगढ़ के ग्राम कुकुर्दा में रहने वाले श्री नेत्रनंद प्रधान के घर की छत पर अब सिर्फ धूप नहीं, बल्कि बचत और आत्मनिर्भरता की नई कहानी पनप रही है। शासन की महत्वकांक्षी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने श्री प्रधान के जीवन में ऐसा ही उजाला किया है। उन्होंने अपने घर पर 3 किलोवॉट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करके न केवल खुद को ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि यह साबित किया है कि यह योजना एक गेम-चेंजर है। सोलर प्लांट लगने से पहले श्री प्रधान को हर महीने भारी-भरकम बिजली बिल का सामना करना पड़ता था। मई 2025 में, जब सोलर नहीं लगा था, उनकी 417 यूनिट बिजली खपत पर उन्हें 1460 रुपए का बिल चुकाना पड़ा था। लेकिन प्लांट लगने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। जुलाई में सोलर प्लांट ने 111 यूनिट बिजली का उत्पादन किया, जिससे उन्हें 176 रुपए की सीधी छूट मिली और उनका कुल बिल घटकर केवल 430 रुपए रह गया। श्री प्रधान अब एक सुनहरे भविष्य की ओर देख रहे हैं, जहाँ उनका लक्ष्य ‘शून्य बिल’ प्राप्त करना है। वह कहते हैं कि ‘सूरज की रोशनी अब हमारे लिए केवल उजाला ही नहीं, बल्कि बचत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई है। पहले हर महीने भारी बिल की चिंता रहती थी, अब हर महीने राहत मिल रही है।
सब्सिडी से मिली बड़ी मदद
3 किलोवॉट का यह सोलर प्लांट प्रति माह औसतन 360 यूनिट तक बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। इस योजना को आम जनता के लिए सुलभ बनाने में केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्री प्रधान को 3 किलोवॉट का यह सोलर प्लांट लगवाने पर केंद्र सरकार से 78,000 रुपए और राज्य सरकार से 30,000 रुपए, कुल मिलाकर 1,08,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई।
आवेदन प्रक्रिया है बेहद सरल और पारदर्शी
इस योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया भी बेहद सरल और पारदर्शी बनाई गई है। इच्छुक आवेदक स्वयं पर या पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप, मोर बिजली ऐप, या टोल फ्री नंबर 1912 के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्री नेत्रनंद प्रधान की कहानी अन्य परिवारों के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे छत पर लगा एक छोटा सा सोलर प्लांट जिंदगी में बड़ी बचत और ऊर्जा की आजादी ला सकता है। यह योजना केवल बिजली बिल में राहत देने तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि आर्थिक बचत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को एक साथ साधता है।

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