रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास देने का फैसला लिया गया है। वहीं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। साय कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में सीएम साय ने बताया कि, पहली बैठक में सिर्फ आवास वाले मामले में चर्चा हुई है। सरकार ने आवास देने का फैसला किया है, जल्दी इस प्रकार योजना बनाकर इसे शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, पीएम मोदी ने इसे लेकर लोगों से वादा किया था। सीएम साय ने कहा कि, आने वाले समय पर आवास आवंटन पर कार्यवाही होगी। प्रदेश के लोगों को उनका अधिकार मिलेगा। साय ने कहा कि, पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, लेकिन इतना बड़ा जनादेश लोगों ने दिया है। जो वादा मोदी जी और भाजपा ने किया है, उसे शतप्रतिशत पूरा करेंगे। साय ने बताया कि, राज्य में 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष परिवारों (6,99,439) और आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों (8,19,999) के लिए स्वीकृति की जाएगी। योजना के तहत निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी जल्द पूरा कराया जाएगा।
कांग्रेस ने राम के नाम पर पाखंड किया
साय ने कहा कि, कांग्रेस ने राम के नाम पर पाखंड किया। इन लोगों ने वोट के नाम पर नौटंकी की। हम तो राम को अपना आराध्य मानते हैं। जनता ने कांग्रेस का पाखंड समझ लिया इसलिए 35 पर आ गए। नगरनार स्टील प्लांट में स्क्रैप की चोरी को लेकर कहा कि, जो भी आवश्यक कदम होगा, उसे उठाया जाएगा।
नक्सलवाद पर क्या होगा नई सरकार का रुख
बीते दो दिनों में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिनमें बीएसएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है। नक्सलवाद से जुड़े सवाल पर विष्णु देव ने कहा कि पिछले 15 साल के कार्यकाल में भाजपा की सरकार के दौरान नक्सलवाद पर मजबूती से लड़ाई लड़ी गई। आने वाले दिनों में भी सरकार नक्सलवाद से लड़ाई लड़ेगी। साय ने कहा कि, उन्होंने कहा कि, शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट बैठक के साथ मंत्रालय में पहला दिन था। पूजा-अर्चना कर हम तीनों (डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा) अपने-अपने कक्ष में बैठे और सभी विभागों के सेक्रेटरी से परिचय हुआ।
आवास की स्वीकृति व बोनस देने का निर्णय एतिहासिक-ओपी
रायगढ़। सूबे के मुखिया विष्णु देव साय द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद केबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख प्रधान मंत्री आवास की मंजूरी एवं किसानो को 25 दिसंबर को दो सालो का बोनस दिए जाने का विष्णु देव सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश महामंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने कहा मोदी सरकार की पहली गारंटी पर विष्णु देव साय की सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। ओपी ने स्मरण कराते हुए कहा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने यह वादा किया था कि शपथ लेते ही पहली बैठक में प्रदेश के 18 लाख गरीबों के आवास का सपना पूरा होगा आज प्रदेश भर के गरीबों का सपना पूरा हुआ। मोदी के गारंटी पर प्रदेश भर की जनता ने अपना विश्वास जताया है और सरकार ने जन भावना के अनुरूप कार्य करना शुरू कर दिया। 18 लाख गरीबों के आवास की स्वीकृति का निर्णय एवम किसानो को दो सालो का बोनस दिए जाने के निर्णय को एतिहासिक निरूपित करते हुए ओपी चौधरी ने कहा भाजपा सरकार ने जो वादे किए उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। यही मोदी सरकार को गारंटी भी है। गरीबों के इस मकान के लिए भाजपा ने विपक्ष मे रहते हुए विधान सभा के घेराव सहित विधायको के निवास का घेराव किया था। भाजपा ने गरीबों के हक के लिए सडक़ की लड़ते हुए भाजपा की सरकार आते ही आवास स्वीकृत किए जाने का वादा किया था जिस पर विष्णु देव सरकार ने शपथ लेते ही केबिनेट की पहली बैठक में इस वादे पर मुहर लगा दी।