रायपुर। विधानसभा में अफसरों ने वन मंत्री केदार कश्यप को गलत जानकारी दे दी। इससे विधानसभा में मंत्री का जवाब गलत साबित हो गया। भडक़े मंत्री कश्यप ने जांच के आदेश दिए। अब डीएफओ समेत 5 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही 2 अफसरों पर अनुशासनात्मक एक्शन लिया गया है।
दरअसल, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 2025 के दौरान पामगढ़ की विधायक शेषराज हरवंश ने माना में इंदिरा निकुंज रोपणी में संचालित होने वाली महिला स्व सहायता समूह के काम की जानकारी मांगी थी। काम करने वाले समूह की जानकारी छुपाकर अफसरों ने मंत्री को गलत जानकारी दे डाली।
रायपुर वनमंडल के रायपुर परिक्षेत्र अधिकारी सतीश मिश्रा, माना नर्सरी प्रभारी वनपाल तेजा सिंह साहू, वनमंडल कार्यालय के सहायक ग्रेड-02 अविनाश वाल्दे और प्रदीप तिवारी, परिक्षेत्र कार्यालय के लिपिक अजीत डड़सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। इसके साथ ही वनमंडलाधिकारी लोकनाथ पटेल और उप वनमंडलाधिकारी विश्वनाथ मुखर्जी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल, पामगढ़ से कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंश ने 5 मार्च को विधानसभा में रायपुर के माना में कुंवारादेव महिला स्व सहायता समूह के काम के बारे में सवाल किया। अफसरों की ओर से दी गई जानकारी पर मंत्री ने कह दिया कि कोई ऐसा स्व सहायता समूह काम नहीं करता। विधायक ने इस पर कहा कि, मंत्री ने कहा कि श्री कुंवारा देव महिला स्वयं सहायता समूह संचालित नहीं है। इसी आधार पर प्रश्नों के बाकी दूसरे भागों के उत्तर नहीं दिए जा रहे हैं। विधायक ने दावा किया कि, मेरे पास इस बात के पर्याप्त शासकीय दस्तावेज हैं। मंत्री जी का जवाब पूरी तरह से असत्य है। शेषराज हरबंश ने कहा कि महिला समूह संचालित है। वन विभाग का एक फॉरेस्ट गार्ड संस्था का सचिव भी है। मैं दस्तावेज उपलब्ध करवा दूंगी। महिला समूह की आड़ में हर साल 50 लाख से 1 करोड़ के घोटाले वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी करते हैं।
विधायक को मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि, विभाग के अफसरों ने अगर गलत जानकारी दी है, तो इसकी जांच करवाएंगे। इसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव की अध्यक्षता में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक नावेद शुजाउद्दीन और मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर, राजू अगासिमनी की टीम ने इसकी जांच की। अब गड़बड़ी पकड़ी गई, तो अफसरों पर कार्रवाई हुई है।
