भारत माला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की जांच करेगी ईओडब्ल्यू
रायपुर। बुधवार को सीएम आवास पर अहम कैबिनेट बैठक का आयोजित हुई। इस कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य के युवाओं के लिए सरकार ने नई फैलोशिप योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह योजना केवल छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ही होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक सीएम आवास पर हुई। बैठक में शामिल होने के लिए सभी मंत्री विधानसभा सत्र की कार्यवाही के बाद सीधे सिविल लाइन स्थिति सीएम आवास पहुंचे। होली से ठीक पहले हुई इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। जानकारी के अनुसार, बैठक में सीएम आवास की तरफ से सभी विभागों के उच्च अधिकारियों को भी बुलाया गया था। होली से पहले हुए कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में राज्य में फैलोशिप शुरू करने की योजना पर सहमति बनी है। वहीं, भारतमाला प्रोजेक्ट के भूमि अधिग्रहण में हुई गड़बड़ी की जांच ईओडब्ल्यू से कराने का फैसला किया गया है।
युवाओं के लिए क्या घोषणा
कैबिनेट बैठक में राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना आईआईएम रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउण्डेशन नई दिल्ली के सहयोग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। यह योजना छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं के लिए होगी। इस कार्यक्रम को सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले फेलो को आईआईएम रायपुर द्वारा एमबीए के डिग्री प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक तौर पर चयनित फेलो को दो वर्ष की कुछ समय में आईआईएम रायपुर में शैक्षणिक सत्र में शामिल होना होगा तथा बाकी समय में जिला, विभाग में राज्य की योजनाओं एवं कार्यक्रम हेतु कार्य करके जिला, विभाग को सहयोग प्रदान करना होगा। इस कार्यक्रम में होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा साथ ही फेलो को प्रति माह स्टाईपेंड भी प्रदान किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 विधानसभा के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
मुख्यमंत्री ने 27 फरवरी को फिल्म ‘‘छावा‘‘ को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में फिल्म छावा के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय ज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का अनुमोदन किया।
जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए राज्य जल सूचना केन्द्र (एसडब्ल्यूआईसी) का गठन करने का निर्णय लिया गया।
जल संसाधन विभाग के 9 बांधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रुपये भारत सरकार के माध्यम से ऋण स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
लिए गए अहम फैसले
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीडि़त राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
