जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित व्यास ने आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री के घोषणा, पेंशन के प्रकरण, कलेक्टर जनदर्शन और समय-सीमा के लंबित प्रकरणों का निराकरण गंभीरता से करने के निर्देश दिए और सभी अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित लंबित आवेदनों को स्वयं समीक्षा करने के लिए कहा है। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को मूलभूत आवश्यकताओं वाले कार्यों की अनुमानित बजट के साथ बजट में प्रस्ताव के लिए जानकारी अनिवार्य रूप से भेजने के लिए कहा है।
कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारी को जिन गांव में नया ट्रांसफॉर्मर लगाने, विद्युत पोल हटाने और अधिक बिजली बिल के समस्याओं को समाधान करने के लिए कहा है। उन्होंने जनपद सीईओ को जिन गांवों में नेटवर्क कि समस्या है ऐसे गांवों का चिन्हांकन करके जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है, ताकि वहां पर नेटवर्क के लिए टावर लगाने की प्रक्रिया किया जा सके।
कलेक्टर ने एनएच के एसडीओ मनोज सिंह को समय-सीमा के बैठक में अनुपस्थित होने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एनएच के अधिकारी के अनुपस्थित में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा नहीं हो पाई। उन्होंने सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से साप्ताहिक समय-सीमा के बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ विभाग प्रमुखों को हर तीन माह में संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक लेकर कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण, समय पर वेतनमान सहित अन्य समस्याओं को समाधान करने के लिए कहा है। ताकि कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना न करना पड़े।
कलेक्टर ने आगामी तीन माह में सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की प्रक्रिया करके कोष एवं पेंशन में भेजने के लिए कहा है। ताकि सेवानिवृत पश्चात् समय पेर संबंधित विभाग के माध्यम से पेंशन सहित अन्य लाभ मिल सके। उन्होंने शिविर लगाकर पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए भी कहा हैं
बैठक में अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू, जशपुर एसडीएम श्री ओंकार यादव, कुनकुरी एसडीएम श्री नंदजी पाण्डेय, पत्थलगांव एसडीए सुश्री आकांक्षा त्रिपाठी, फरसाबहार एसडीएम श्री आर.एस.लाल, डिप्टी कलेक्टर, सभी जनपद सीईओ सहित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने नेटवर्क समस्या वाले गांवों का चिन्हांकन करके जानकारी उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की प्रक्रिया करने के लिए कहा
