बिलासपुर। प्रदेश के चर्चित शराब घोटाले में फंसे पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की नियमित जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस अरविंद वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि, भ्रष्टाचार राष्ट्र के लिए खतरा है। ये एक गंभीर अपराध है। इसलिए आरोपी को दंडित करना जरूरी है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने 26 नवंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला दिया। इससे पहले, सुनवाई के दौरान टुटेजा के वकील ने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। राजनीतिक षडयंत्र के तहत उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। राज्य शासन की तरफ से तर्क दिया गया कि, अब तक की जांच से पता चलता है कि, याचिकाकर्ता अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर के साथ सिंडिकेट का मुख्य हिस्सा रहे हैं। ये स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक था। उसने सरकारी अफसर होने के नाते पद का दुरुपयोग किया। अन्य आरोपियों के साथ शराब की अवैध बिक्री में शामिल रहा।जहां तक चिकित्सा मुद्दों के मामले में समानता के आधार का संबंध है। जिसमें कहा गया है कि, वो आस्टियोआर्थराइटिस, यकृत विकार, जीजीटीपी (यकृत क्षति), हाइपोनेट्रेमिया, उच्च रक्तचाप, हाइपोथायरायडिज्म और चिंता से पीडि़त है। ऐसी कोई गंभीर चिकित्सा समस्या नहीं है। इसलिए वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता समानता के आधार पर जमानत देने का दावा नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि, अनिल टुटेजा को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और अपराध की प्रकृति बहुत गंभीर है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया गया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि, भ्रष्टाचार मानव अधिकारों का उल्लंघन है। क्योंकि ये जीवन, स्वतंत्रता, समानता और भेदभाव नहीं करने के अधिकारों का उल्लंघन करता है। टुटेजा के वकील ने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। टुटेजा के वकील ने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। सिंगल बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि, याचिकाकर्ता सहित कई सरकारी अधिकारियों की भूमिका उजागर हुई है। अपराध में उनकी भूमिका स्थापित हुई है। जांच से पता चला है कि, याचिकाकर्ता ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलीभगत कर सिंडिकेट को रिश्वत के भुगतान की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
