रायपुर। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर डीएड डिप्लोमा कैंडिडेट सोमवार को रायपुर में मंत्रालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। अचानक बड़ी संख्या में कैंडिडेट के मंत्रालय पहुंचने से पुलिस विभाग में भी हडक़ंप मच गया। पुलिस की टीम मौके पर तैनात है। दरअसल, 2 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ के डी.ईडी. कैंडिडेट सहायक शिक्षक पर नियुक्ति की मांग को लेकर नवा रायपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे है। 300 से ज्यादा अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग रहे हैं। महानदी भवन मंत्रालय के बाहर बैठकर कैंडिडेट नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। वही शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलने की मांग कर रहे हैं। कैंडिडेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी डी.एड कैंडिडेट की नियुक्ति अटकी हुई है। मंत्रालय में हम इसलिए आए है कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी से हम अपनी बात रख सके। जब तक शिक्षा विभाग के अधिकारी आकर हमसे मुलाकात नही करेंगे और कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक हम यही मंत्रालय के बाहर बैठे रहेंगे।
अभ्यर्थियों ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार हमारी नियुक्ति को लेकर फैसला नहीं ले पा रही है। 2 अप्रैल को हाईकोर्ट का आदेश आया था। जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि, डिप्लोमा अभ्यर्थियों को 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति दी जाए। लेकिन हमारी नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। 2 अक्टूबर आंदोलन कर रहे ष्ठ.श्वस्र अभ्यर्थी इससे पहले जल समाधि ले चुके हैं। रायपुर की सडक़ों पर चाय बेचकर नियुक्ति की भीख मांगी है। साथ ही विजय दशमी के दिन धरना स्थल पर प्रदेश भर के महिला और पुरुष कैंडिडेट ने रावण दहन कर दशहरा मनाया था। कैंडिडेट ने कहा कि सरकार की ओर से नियुक्ति को लेकर अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। जिसके कारण अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशान होकर बड़ी संख्या में मंत्रालय सचिव के पास पहुंचे हैं, और फुटपाथ पर हाथ में नियुक्ति मांग का बैनर लिए बैठे हैं।
अभ्यर्थियों ने बताया कि विभाग और सरकार ने हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश को नहीं माना। इस आदेश के खिलाफ बीएड अभ्यर्थियों और सरकार दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में 8 याचिकाएं दायर की थी। सरकार और बीएड अभ्यर्थियों के इन सभी मामलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी 28 अगस्त 2024 को विभाग को आदेश दिए कि डीएड/डिप्लोमा अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति दी जाए। वहीं, हाईकोर्ट के आदेश को आए 8 महीने हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए 1 महीने से ज्यादा हो गए। अभ्यर्थी काउंसिलिंग करा कर साल भर से भटक रहें हैं। लेकिन अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है।
