रायगढ़। 48 वार्डों में डोर टू डोर लिए गए कचरे से एससीएफ बनाया जाएगा। सेग्रीगेटेड कंपोस्टेबल फ्रैक्शन (एससीएफ) अलग किए गए खाद योग्य अंश को सीमेंट प्लांट भेजा जाएगा। इससे नगर निगम को अतिरिक्त आय भी मिलेगी। इसी तरह कचरे से खाद निर्माण, रिसायक्लेबल के विक्रय, एससीएफ निर्माण के लिए मासिक और सालाना लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत निकाय द्वारा संचालित गतिविधियों के न्यूनतम लक्ष्य के निर्धारण किया गया है। इसमें निकायवार रिसायक्लेबल कार्य के विक्रय, गीले कचरे से खाद्य निर्माण, यूजर चार्ज की वसूली एवं सीमेंट प्लांट को भेजे जाने वाले एससीएफ के न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा निकाय स्थित सभी मकान प्रतिष्ठान आदि में सत प्रतिशत डोर टू डोर पृथक करण अपशिष्ट का संग्रहण प्रतिदिन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें शासकीय अवकाश एवं त्यौहार के दिन भी अनिवार्य रूप से संग्रहण कार्य करने की बात कही गई है। इसी तरह व्यावसायिक क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार दिन में न्यूनतम 2 से 3 बार अपशिष्ट का संग्रहण करने, निकाय क्षेत्र में जीवीपी निर्मित ना हो इसके लिए निकाय प्रमुख द्वारा सतत निरीक्षण करने, निकाय क्षेत्र में किसी भी स्थिति में डंप साइट निर्मित नहीं यह सुनिश्चित करने एवं मिशन क्लीन सिटी में शामिल शहरों में जीरो लैंडफिल मॉडल का कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। डोर टू डोर कलेक्शन एवं स्ट्रीट स्वीपिंग के अपशिष्ट किसी भी स्थिति में नाली, नालों एवं वाटर बॉडी में न जाए इसकी सतत रूप से मॉनिटरिंग करने, रिसायक्लेबल विक्रय की आधिकारिक दर प्राप्त करने हेतु रिसायक्लेबल खरीदीकर्ता एवं सेवाप्रदाता स्वच्छता दीदी सहित से समन्वय करते हुए त्रैमासिक बैठक करने, रिसायक्लेबल के विक्रय से प्राप्त राशि, गीले कचरे से खाद निर्माण एवं नॉन रिसायक्लेबल ज्वलनशील अपशिष्ट के सीमेंट प्लांट में निपटान हेतु निकाय पर लक्ष्य निर्धारण किया गया है। इसमें गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर से निर्मित खाद्य सम्मिलित नहीं है। यूजर चार्ज की डिमांड के अनुसार वसूली का लक्ष्य सत प्रतिशत रहेगा। लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निकाय में कार्य समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवाप्रदाता एवं विशेषज्ञ आदि की मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक लक्ष्य निर्धारण करते हुए संबंधियों के वार्षिक प्रतिवेदन सेवा शर्तों में प्रविष्टि सुनिश्चित करने के शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
