रायपुर. छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइंस रेट पर 30 प्रतिशत की छूट का आदेश वित्तिय वर्ष 2023-24 के साथ 31 मार्च को समाप्त होने जा रहा है. 2019 में कांग्रेस सरकार ने जमीन की गाइडलाइन रेट में 30प्रतिशत छूट का आदेश दिया था. अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 152 प्रतिशत रेट में बंदरबांट करने के लिए और अपने चहेतों को ज़मीन देने के लिए गाइडलाइंस दरें घटाई. बीजेपी की सरकार इसे आगे बढऩे नहीं जा रही. वहीं कांग्रेस ने इस निर्णय का विरोध किया है और कहा कि सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए. वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी ने बताया पिछली सरकार द्वारा ज़मीन के गाइडलाइंस दरों में दी गई छूट 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी. गाइडलाइन दरों में पिछले 5 सालों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई जिसका नुकसान किसानों को हुआ. 30 प्रतिशत छूट समाप्त होने से अब किसानों को भूमि अधिग्रहण में फायदा होगा साथ ही भू स्वामियों को अब जमीन पर ज्यादा लोन की राशि प्राप्त होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 152 प्रतिशत रेट में बंदरबांट करने के लिए और अपने चहेतों को ज़मीन देने के लिए गाइडलाइंस दरें घटाई. बीजेपी की सरकार इसे आगे बढऩे नहीं जा रही. भूमी अधिग्रहण में मिलने वाली राशि की गढऩा गाइडलाइंस के दरों के आधार पर होती है. लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों को लोन भी गाइडलाइंस के आधार पर ही मिलता है. अब उन्हें ज्यादा लोन मिल पाएगा।
कांग्रेस के आदेश को खत्म करने के विरोध पर कहा मार्केट में ज़मीन की कीमत और गाइडलाइंस की दरों में भारी अंतर है. आदेश खत्म होने से सभी को फायदा होगा. इस गाइडलाइंस के जरिए कांग्रेस के लोगों ने सरकारी जमीनों को अपने नाम कराया है उनको धक्का लगा है. कांग्रेस द्वारा महतारी वंदन योजना का पैसा 4 साल बाद देने के आरोप पर वित्त मंत्री ने कहा 2018 में कांग्रेस ने जनघोषणा पत्र में लिखा था की माता बहनों को 500 प्रति माह यानी 6000 प्रति वर्ष मिलेगा उसका पैसा उन्होंने 5 सालों में दिया नहीं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने मार्च से महतारी वंदन योजना की किस्त जारी करना शुरू कर दिया है. जब तक सरकार रहेगी माताओं बहनों को इसका लाभ मिलता रहेगा. कांग्रेस के नारी न्याय गारंटी के महतारी वंदन योजना पर भारी पडऩे पर वित्त मंत्री ने कहा की देश प्रदेश की वित्तीय हालत पर घोषणाएं की जाती है ताकि वो पूरा किया जा सके. कांग्रेस पार्टी को ये पता है वे सरकार नहीं बना रहे इसलिए ऐसे वायदे वो जनता से कर रहे है लेकिन देश की जनता झूठे वादों पर भरोसा करने वाली नहीं है. कांग्रेस ने इस निर्णय का विरोध किया है. कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है इससे गरीबों का मकान बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा. सरकार को निर्णय वापस लेना चाहिए. यह पूरी तरह से गरीब विरोधी निर्णय है।
