रायपुर। इस साल के अंत में सोमवार को साय कैबिनेट की मंत्रालय में आखिरी बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। साय सरकार ने राइस मिलर्स के साथ विवाद के बाद उसे सुलझाने की कोशिश की है। सरकार ने तय किया गया है कि, मिलर्स को प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त जारी की जाएगी। लंबे समय से भुगतान की मांग को लेकर मिलर्स और सरकार के बीच तनातनी चल रही थी।
फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को टैक्स फ्री
मुख्यमंत्री ने फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट‘ को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया।
राइस मिलर्स एसोसिएशन ने जताया आभार
रायगढ़ राईसमिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव एवम विजय शर्मा, मंत्री दयाल दास बघेल, मंत्री ओ.पी. चौधरी, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एवं भूपेंद्र सवन्नी जी का वर्ष 2022-23 के मिलर का 60/- रुपये का लंबित भुगतान करने। परिवहन व्यय का भुगतान एसएलसी से करने। इसके पूर्व सरकार ने कस्टम मिलिंग दर को 80/-प्रति क्विंटल किया था। सरकार द्वारा इस समस्त विषय को कैबिनेट में लाकर पास किया गया। जिसके लिए पूरी सरकार का आभार प्रगट किया है।
पीडब्ल्यूडी ठेकेदार अब नई दर पर काम करेंगे
1 जनवरी 2025 से प्रदेश में नया एसओआर प्रभावी होगा। एक दिन पहले उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने इस नई दर अनुसूची (एसओआर) का विमोचन किया। मंत्री ने कहा था कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि 2014 में प्रचलित श्रमिकों की दर, सामग्री की दर एवं मशीनरी की दर शामिल की गई थी, जिनमें अब दस वर्षों के बाद बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। इसलिए नई दर जारी की गई है।
लिए गए अहम फैसले
ल चौथे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
ल खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में धान और चावल परिवहन की दर के लिए ’’राज्य स्तरीय समिति’’ की अनुशंसा दर स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया।
ल खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
