परिसीमन के नाम आदिवासी हितों को किया जा रहा नजरअंदाज

जशपुरनगर। जिले के नगर पंचायत बगीचा में इन दिनों वार्ड परिसीमन को लेकर लगातार दावा आपत्तियों का दौर जारी है।दरअसल 15 जुलाई को वार्ड सीमा के प्रकाशन के बाद वार्डों की जो स्थिति सामने आई है उससे कई वार्डवासियों समेत पार्षद भी खासे नाराज हैं।अनुविभागीय कार्यालय में लगातार उक्त प्रकाशित परिसीमन पर आपत्तियां प्रस्तुत की जा रहीं हैं।यहां तक कि जनप्रतिनिधियों के निजी फायदे को देखते हुए आरक्षित वार्डों को सामान्य बनाने के लिए वार्ड ब्लॉक को खंडित करते हुए नियम विरुद्ध जाकर अधिकारियों ने परिसीमन का प्रकाशन किया है।
उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर ने बगीचा नगर पंचायत के वार्ड परिसीमन के लिए बगीचा के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जिम्मेदारी दी है।जिसके बाद नगर के 15 वार्डों के लिए 15 जुलाई को वार्ड सीमा का प्रकाशन अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा किया गया। उक्त प्रकाशित वार्ड सीमा में परिसीमन नियमों को दरकिनार करते हुए वार्ड का परिसीमन किया गया है जिसको लेकर लगातार आम जन आपत्ति प्रस्तुत कर रहे हैं।
नगर पंचायत बगीचा के वार्ड 10 की पार्षद श्रीमती प्रेमा बताती हैं कि उनका वार्ड एसटी महिला के लिए आरक्षित था जिसपर उन्होंने जीत हासिल की थी।नए परिसीमन में अधिकारियों ने नियम विरुद्ध जाकर वार्ड का परिसीमन करते हुए बगीचा रौनी मार्ग के दूसरी तरफ पश्चिम की ओर स्थित वार्ड क्रमांक 3 में वार्ड क्रमांक 10 को मिला दिया।इससे निर्धारित जनगणना ब्लॉक खंडित हो गया है जिससे जनसंख्या भी प्रभावित हो रही है। जो परिसीमन के नियमों के विपरीत है।नए परिसीमन से एसटी महिला के लिए आरक्षित वार्ड को सामान्य बनाने की कवायद हो रही है जो गलत है।वर्ष 2019 में 2011 की जनगणना के आधार पर नगर पंचायत बगीचा के वार्डों का परिसीमन हो चुका है।ऐसे में नियम विरुद्ध किए जा रहे पुन: परिसीमन से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
एक ओर जहां आदिवासियों का सम्मान करते हुए आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया गया है वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत बगीचा में एसटी महिला के लिए आरक्षित वार्ड 10 को सामान्य बनाने की कवायद से सरकार की छवि धूमिल होती नजर आ रही है।उन्होंने बताया कि शासन लगातार महिला हितों के साथ आदिवासियों के संरक्षण व संवर्धन का कार्य कर रही है। ऐसे में गलत तरीके से किए गए नगर पंचायत बगीचा के परिसीमन को निरस्त कर 2019 के परिसीमन को यथावत रखने की मांग उन्होंने की है।जिससे महिला व आदिवासी हितों की रक्षा हो सके। मिली जानकारी के अनुसार 19 जुलाई तक लगभग 65 लोगों ने वार्ड परिसीमन को लेकर अनुविभागीय अधिकारी बगीचा के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।आगामी 22 जुलाई आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।इसके बाद इन आपत्तियों के साथ प्रकाशित सूची जिला कलेक्टर के पास पहुंचेगी जहां अपने मत व सुझाव के साथ जिला कलेक्टर इसे राज्य शासन को प्रेषित करेंगे।जहां आपत्तियों पर विचार करते हुए प्रकाशित सूची को 26 जुलाई को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा।जिसके आधार पर आगामी नगरीय निकाय का चुनाव संपन्न होगा।