सेल जूनियर इंजीनियर पद नाम पर कर्मचारियों के साथ धोखा

भिलाईनगर। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की ओर से पदनाम का सर्कुलर जारी किया गया है। इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है।पदनाम को लेकर सेल प्रबंधन के बाद बीएसपी प्रबंधन द्वारा जारी किए गए सर्कुलर पर सीटू ने कहा कि एक बार फिर प्रबंधन ने एक तरफा निर्णय लेते हुए अलग-अलग क्लस्टर में दिए जाने वाले पदनाम को जारी किया है, जबकि इस मुद्दे पर दिल्ली में सब कमेटी गठित थी जिसने अभी तक पदनाम पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। यूनियनों ने प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रस्ताव को सीधे-सीधे खारिज कर दिया था।सीटू के महासचिव जेपी त्रिवेदी का कहना है कि प्रबंधन द्वारा एकतरफा लिए जा रहे बहुमत एवं एक तरफा निर्णय की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। प्रबंधन ने कर्मियों के पक्ष में लिए जाने वाले निर्णय के साथ जो खेल शुरू किया है, उसका विश्लेषण करें तो पाते हैं कि एमओयू, बोनस फार्मूला, नाइट शिफ्ट एलाउंस जैसे मुद्दे पर बहुमत बनाया गया।जिन मुद्दों पर बहुमत बनाना संभव नहीं था, उन मुद्दों पर एक तरफा निर्णय लिया गया। इसमें केंद्र सरकार की सहमति स्पष्ट नजर आती है। जैसे एरियर्स ना देने के मुद्दे पर अफॉर्डेबिलिटी क्लॉज है, तो ग्रेच्युटी सीलिंग के मामले में इस्पात मंत्रालय की सहमति रही है। अब पदनाम का मुद्दा सामने आया है। अर्थात प्रबंधन सरकार के शह पर इस तरह के निर्णय ले रही है। सीटू उपाध्यक्ष डीवीएस रेड्डी ने कहा-कर्मियों का समय-समय पर पदनाम बदलना सामान्य बात है।
किंतु लगातार युवा कर्मियों द्वारा जूनियर इंजीनियर पदनाम की मांग को लेकर संघर्ष करने बाद भी मांग के अनुसार निर्णय न लेते हुए प्रबंधन ने यूनियनों द्वारा मना करने के बावजूद जिस तरह का एक तरफा निर्णय लिया है।वह सरासर संघर्ष कर रहे युवा कर्मियों के साथ धोखा है, क्योंकि प्रबंधन द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में स्पष्ट है कि जूनियर इंजीनियर पदनाम डी क्लस्टर में दिया जाएगा। अर्थात युवा कर्मियों को जूनियर इंजीनियर पदनाम कब मिलेगा या मिलेगा कि नहीं सब अधर में है। डी क्लस्टर के लिए पहले से ही नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी में जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के तहत डिप्लोमा इंजीनियरिंग शैक्षणिक योग्यता के साथ स्3 में भर्ती 22 वर्ष का युवा कर्मी स्9 में पहुंचते पहुंचते 45 वर्ष का हो जाएगा।वहीं स्1 ग्रेड में भर्ती हुआ 22 वर्ष का युवा कर्मी स्9 में पहुंचते पहुंचते 52 वर्ष का हो जाएगा। नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी के अनुसार स्9 में पहुंचने का मतलब डी क्लस्टर में पहुंचाना नहीं होगा, क्योंकि एनईपीपी के अनुसार जितने लोग नौकरी में होंगे, उतने ही पद को सैंक्शन मानते हुए उसका 18त्न पद ही डी क्लस्टर में होंगे।अर्थात मैनपॉवर घटने के साथ-साथ डी क्लस्टर के पदों की संख्या भी घटती जाएगी, जिसके कारण स्9 अथवा स्10 में पहुंचे हुए कर्मी एक्सटेंडेड क्लस्टर का तमगा लेकर डी क्लस्टर के बजाय सी क्लस्टर में रहेंगे।इसके कारण जो थोड़े बहुत कर्मी डी क्लस्टर में होंगे, उनकी संख्या बहुत कम होगी, बाकी अधिकांश कर्मी सी क्लस्टर में ही सेवानिवृत हो जाएंगे।स्3 में भर्ती हुए डिप्लोमा इंजीनियर में से बहुत कम कर्मी डी कलस्टर तक पहुंच पाएंगे, जिसके बाद प्रबंधन जूनियर इंजीनियर का पदनाम देगा।सीटू के सहायक महासचिव टी जोगा राव ने कहा कि न समझी में किया गया नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी नए एवं पुराने सभी कर्मियों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। इसे रद्द न करने पर न केवल सैंक्शनिंग पद, पोजीशन एवं वैकेंसी अर्थात रिक्त पदों पर विपरीत असर पड़ेगा, बल्कि कर्मियों को दिए जाने वाले रेटिंग सिस्टम का सहारा लेकर अधिकारी मनमानी भी करने लगेंगे, जिसका प्रभाव कर्मियों के अपग्रेडेशन एवं प्रमोशन पर पड़ेगा।इसीलिए नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी को रद्द करते हुए पदनाम के मुद्दे पर तुरंत यूनियन से चर्चा प्रारंभ करें ताकि जल्द से जल्द पदनाम के मुद्दे पर सकारात्मक हल निकाला जा सके।