रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब संगठन में बड़े बदलाव होने को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है। कांग्रेस संगठन में आवाज उठने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही समीक्षा को लेकर मांग उठाने लगी है।
8 जून को दिल्ली में सीडब्लूसी की बैठक के बाद अब पीसीसी जल्द ही प्रदेश में भी समीक्षा बैठक करने वाली है। चर्चा है कि 15 दिन के भीतर हार पर मंथन के साथ ही सभी स्तरों की भी समीक्षा होगी।
आने वाले दिनों में होंगे बड़े बदलाव
कांग्रेस पार्टी के सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है। तय ये भी है कि विधानसभा और लोकसभा की हार का ठीकरा भी फूटेगा। हार के बाद नैतिक तौर पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। अब संगठन में बड़े बदलाव को लेकर सभी की नजर दिल्ली के रुख पर भी टिकी हुई है।
कामकाज की भी होगी समीक्षा
चुनाव के दौरान कई क्षेत्रों में स्थानीय विधायकों, पदाधिकारियों और संगठन के बीच भी तालमेल नहीं बैठा। कई पदाधिकारी घर बैठे रहे, चुनाव में पार्टी को उनका कोई योगदान नहीं मिला। बैठक में इसे लेकर भी चर्चा का दबाव है।
प्रत्याशियों की रिपोर्ट भी अहम
हार की समीक्षा के दौरान सभी प्रत्याशियों की रिपोर्ट भी अहम होगी। कई क्षेत्रों में प्रत्याशी अपने हिसाब से चुनाव प्रबंधन करते रहे। वहीं स्थानीय संगठन प्रत्याशी के हिसाब से काम करता रहा, इसका भी नुकसान उठाना पड़ा। प्रत्याशियों की मनमानी के बाद भी हार जाने वाली सीटों पर पार्टी की ज्यादा नजर होगी।
चर्चा है कि जिन राज्यों में उम्मीद से ज्यादा खराब प्रदर्शन हुआ वहां जरूर जवाबदेही तय होगी। इनमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। हालांकि किन बड़े नेताओं पर गाज गिर सकती है ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है।
बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में ये चर्चा है कि प्रदेश से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठनात्मक खामियों को लेकर कई शिकायतें भी आती रहीं, लेकिन जिम्मेदार नेताओं ने इसे नजर-अंदाज कर दिया। कार्यकर्ताओं और निचले स्तर के पदाधिकारियों की नाराजगी सामने आती रही है। चुनाव के दौरान पदाधिकारियों के बीच तालमेल का भी अभाव रहा। इस मामले में कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जल्द ही पार्टी मीटिंग कर सकती है। सभी मुद्दों पर विस्तार से बातें होंगी।
कांग्रेस के बड़े नेताओं पर गिर सकती है गाज
छत्तीसगढ़ में हार पर पीसीसी करेगी समीक्षा, सभी स्तरों पर चर्चा की उठ रही मांग
