रायगढ़। बीते कुछ दिनों से लगातार स्थानीय अखबारों में शहर के निगम क्षेत्र के भीतर हो रहे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माणों को लेकर खबरें सुर्खियों में है। इसी कड़ी में आज रायगढ़ एसडीएम प्रवीण तिवारी ने स्थानीय अखबारों और पोर्टल्स की खबरों को स्वस्फूर्त संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार लोमश मिरी के साथ अपनी टीम को लेकर उन तमाम क्षेत्रों के भौतिक निरीक्षण किया।
जिसमे सर्वप्रथम वार्ड क्रमांक 32 बाझींनपाली के पास एक कॉलोनाइजर द्वारा अपनी निजी हक की भूमि के साथ लगे हुए लगभग 6600 वर्ग फुट की सरकारी भूमि को भी अवैध रूप से अपने अधिग्रहण में लेकर प्लॉटिंग की तैयार कर रहा था। इसी दौरान एसडीएम और तहसीलदार ने जांच के दौरान पाया कि कॉलोनाइजर द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है जिसे तत्काल मौके पर पहुंचे राजस्व अमले द्वारा हटाया गया और साथ ही कॉलोनाइजर को अल्टीमेटम भी दिया गया ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा गलती न करें, अन्यथा विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। वहीं दूसरे मामले में राजस्व अमला एसडीएम प्रवीण तिवारी की अगुवाई में बड़े अत्तरमुड़ा क्षेत्र में पहुंचा और सरकारी भूमि पर अवैध रूप बन रहे एक मकान निर्माण कार्य को रुकवाते हुए उनसे भू संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, जिसमे भू-स्वामी ममता पटेल द्वारा दूसरे खसरा नंबर से जुड़े दस्तावेज और सिविल कोर्ट के आदेश को दिखाया गया, जिसका सूक्ष्म अवलोकन करने पर एसडीएम और तहसीलदार ने पाया कि दस्तावेज दूसरे खसरा से संबंधित है जिसके बाद बेदखली की कार्यवाही शुरू की जा रही थी तभी भू स्वामी ने राजस्व अमले से निवेदन किया कि वे स्वयं से निर्माण को डिस्मेंटल करने को तैयार और उन्हें कुछ दिनों का समय दिया जाए, जिसके बाद अतिक्रमणकारी को एक निर्धारित समय देकर राजस्व टीम मौके से चली गई। आज की कार्यवाही को लेकर जब एसडीएम प्रवीण तिवारी से बात की गई तो उनका कहना था कि आगे भी सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे और निर्माणों पर प्रशासनिक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी, चाहें कोई कितना भी पुराना कब्जा होने का दावा क्यूं न करें।
